कोडरमा: केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केन्द्र सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन का झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन (सीटू) ने समर्थन किया है.
साथ ही सेविका सहायिका चार माह से केन्द्र सरकार के द्वारा मिलने वाला मानदेय नहीं मिलने व छह महीने से पोषाहार राशि नहीं मिलने एवं विभाग द्वारा घटिया ड्रेस देने के खिलाफ 10 अगस्त को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी. ज्ञात हो कि 10 अगस्त से आंगनबाड़ी बच्चों का पोषाहार बंद करने का सेविका सहायिका यूनियन ने पहले ही घोषणा कर चुका है.
पोषाहार राशि नहीं मिलने से आंगनबाड़ी सेविकाओं को काफी परेशानी हो रही है
इस संबंध में सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने कहा कि पिछले छह माह से पोषाहार राशि नहीं मिलने से आंगनबाड़ी सेविकाओं को काफी परेशानी हो रही है. उधार लेकर सेविकाएं आंगनबाड़ी बच्चों को खाना खिला रही है. अब दुकानदार ने उधार देना बंद कर दिया है. इस परिस्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का पोषाहार बंद करने छोड़कर सेविकाओं के पास कोई रास्ता नहीं है.
एक तरफ महंगाई से लोगों का जीना मुस्किल हो गया है. ऐसे में छह महीने से पोषाहार राशि नहीं मिला है. अंडा का दाम 10 रुपया हो गया है. जबकि सरकारी दर 6 रुपया ही है. केन्द्र सरकार ने लेबर कोड लागू कर मजदूरों के संघर्ष के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश किया है. अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता से देश का कृषि और किसान गुलाम हो जायेंगे.
आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष मीरा देवी ने कहा कि एक तरफ बाजार में सभी चीजों का दाम आसमान छू रहा है. दूसरी तरफ आंगनबाड़ी सेविकाओं को पांच साल पुराना दर पर सामग्री खरीदने के लिए कहा जाता है. केन्द्र सरकार ने पिछले 9 सालों में मानदेय में एक रूपया की भी बढ़ोतरी नहीं किया है. जबकि कई गुना ज्यादा काम का बोझ बढ़ा दिया है. हमारे पास संघर्ष छोड़ कोई रास्ता नहीं है.