झुमरीतिलैया : रेल प्रशासन ने रनिंग कर्मचारियों (गार्ड व लोको पायलट) को उच्चतम ग्रेड पे देने से मना कर दिया था. इस मांग लेकर कई रनिंग कर्मचारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. जहां न्यायालय ने उनकी मांग को सही पाया और उचित कार्रवाई का आदेश जारी किया. जिससे रेल प्रशासन को उच्चतम ग्रेड पे देना पड़ा है.
परंतु यह लाभ उन्हें ही मिलता है जो न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर अपने पक्ष में आदेश जारी करवा कर लाते हैं. हर बार रेल प्रशासन को हार का सामना करना पड़ता है. इसी के आलोक में यूनियन एवं फेडरेशन ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई.
बैठक में मांग उठाई जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया गया कि न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाये. उक्त जानकारी देते हुए इसीआरकेयू के अपर महामंत्री डीके पांडेय ने बताया कि इस दिशा-निर्देश के बाद संबंधित मंत्रालय जल्द ही आदेश जारी करेंगे और ऐसा होते ही इसे धनबाद मंडल में लागू कराने का काम किया जायेगा. इससे बहुत दिनों से आर्थिक हानि झेल रहे कर्मचारियों को जिसमें रनिंग कैडर के गार्ड व लोको पायलट प्रमुख को बड़ी राहत मिलेगी.