Jharkhand Budget 2026 : झारखंड सरकार मंगलवार को अपना बजट पेश करेगी. वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 1.60 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है. बजट में सरकार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की गाड़ी को आगे बढ़ाएगी. कल्याण और मंईयां सम्मान योजना को लेकर बजट में वित्तीय प्रबंधन देखने को मिल सकता है. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, महिला सशक्तीकरण और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया जा सकता है. किशोरी समृद्धि योजना का दायरा बढ़ सकता है. राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर की रोकथाम के लिए नयी योजना ला सकती है. वहीं, बुनियादी क्षेत्रों को विकास का भी पैसा सरकार बढ़ा सकती है.
पिछले वर्ष की तुलना में 10% बढ़ सकता है नया बजट
वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार के कुल बजट का आकार 1.45 लाख करोड़ रुपये था. आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इसमें लगभग 10% की वृद्धि का ही अनुमान लगाया जा सकता है. राज्य सरकार का जोर विकास योजनाओं को गति देने और पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर रहेगा. सूत्रों के अनुसार, आधारभूत संरचना, सड़क निर्माण, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण विकास योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
वित्त विभाग ने विभागीय अधिकारियों संग किया मंथन
बजट से पूर्व वित्त विभाग ने अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और लगातार मंथन किया. मौके पर विभागों से राय ली गई. सभी विभागों ने अपनी-अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं. स्वास्थ्य विभाग ने अपनी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए राशि मांगी है. वहीं, ग्रामीण विकास, कृषि, नगर विकास और ऊर्जा सहित अलग-अलग विभागों ने अपनी प्राथमिकता गिनाई है.
जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा बजट: लाल किशोर नाथ शाहदेव
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने विश्वास जताया है कि 24 फरवरी को विधानसभा में पेश होने वाला बजट राज्य के सभी वर्गों के जीवन में खुशहाली लायेगा. उन्होंने कहा कि यह बजट गठबंधन सरकार द्वारा चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम होगा. इसमें सड़क, पानी, खेती, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर सीधा ध्यान केंद्रित किया गया है. बजट में विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और किसानों की प्रगति को प्राथमिकता दी जाएगी.
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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विभिन्न संगठनों से चर्चा के बाद इसे समावेशी बनाया है. बजट में राजकोषीय अनुशासन के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और जन-कल्याणकारी योजनाओं के जरिये कमजोर वर्गों को मजबूती देने पर जोर रहेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बजट विकास और सामाजिक न्याय का एक संतुलित दस्तावेज साबित होगा.
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