प्रतिनिधि, नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा कंप्यूटर ऑपरेटर कक्ष इन दिनों अनाधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में है. जानकारी के अनुसार, मनरेगा से जुड़े कार्यों के संचालन के लिए प्रखंड स्तर पर पांच अधिकृत ऑपरेटरों को नियुक्त किया गया है, लेकिन इन दिनों ऑपरेटर रूम में सात अन्य अनधिकृत लोग भी कंप्यूटर पर बैठकर मनरेगा से संबंधित कार्य निष्पादित कर रहे हैं. इससे न सिर्फ कार्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार और मनमानी का भी बोलबाला देखने को मिल रहा है. सूत्रों की मानें तो अनधिकृत लोग मजदूरों की डिमांड भरने, मास्टर रोल तैयार करने, योजनाओं की एंट्री और भुगतान प्रक्रिया में दखल देते हैं. ये लोग हर स्तर पर पैसों की मांग करते हैं. ऐसा नहीं करने पर कार्य को जानबूझकर बाधित कर दिया जाता है. एक मनरेगा रोजगार सेवक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इन बिचौलियों का दबदबा अधिक है. विशेषकर आवास जैसी योजनाओं में मजदूरों की डिमांड के बदले राशि वसूली जाती है. कई बार तो मजदूरों की मजदूरी किसी और के खाते में भी ट्रांसफर हो जाती है, जिससे लोगों में भारी असंतोष है. प्रखंड में मनरेगा कार्यों की देखरेख के लिए दो बीपीओ तैनात हैं. बावजूद अनधिकृत लोगों का इस प्रकार सक्रिय रहना प्रशासनिक लापरवाही का संकेत है. रोजगार सेवकों और लाभुकों ने भी इस स्थिति से नाराजगी जताई है, परंतु उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा. कर्मचारियों का कहना है कि यदि वे इस अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें ही विभागीय फटकार का सामना करना पड़ता है. इस संबंध में प्रखंड कार्यालय के सहायक समीर कुमार ने बताया कि मनरेगा कार्यों के लिए पांच ऑपरेटरों को अधिकृत किया गया है, जो अनुबंधित है. किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर या अन्य दस्तावेजों पर काम करने का अधिकार नहीं है. कहा कि इस मामले में संबंधित उच्चाधिकारियों से बातचीत और पत्राचार किया जायेगा. अनाधिकृत व्यक्तियों को हटाने के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जायेगी. लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि जब प्रखंड कार्यालय में दो-दो बीपीओ तैनात हैं, तो आखिर इन अनाधिकृत लोगों को कैसे प्रवेश और अधिकार मिल रहा है?
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