राजेश चौधरी, फतेहपुर. जाति, आय, स्थानीय निवासी एवं EWS प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इन प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन जारी करने की अनुमति दे दी है. यह व्यवस्था विभागीय पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले तीन माह तक लागू रहेगी.
विभाग की ओर से सभी उपायुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं. पत्र में कहा गया है कि राज्य के लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के दौरान आरक्षण का लाभ प्राप्त करने सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए जाति, आय, स्थानीय निवासी एवं EWS प्रमाण पत्र की जरूरत होती है.
आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया निर्णय
विभाग के अनुसार, कई जिलों में प्रमाण पत्र के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं. आवेदनों की संख्या बढ़ने के कारण लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानी हो रही है. इसे देखते हुए ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी गयी है.
लंबित आवेदनों की मिशन मोड में होगी जांच
विभाग ने सभी प्राप्त एवं लंबित आवेदनों की मिशन मोड में जांच कर नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है. साथ ही लंबित, निष्पादित एवं निरस्त आवेदनों की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है.
उपायुक्तों को अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया की प्रतिदिन निगरानी करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, पहले ऑफलाइन जारी किये गये प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया है.
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लोगों को मिलेगी सुविधा :बीडीओ
बीडीओ सह प्रभारी सीओ प्रेम कुमार दास ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार जाति, आय, स्थानीय निवासी एवं EWS प्रमाण पत्र के आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन किया जायेगा. ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था से लोगों को सुविधा मिलेगी.
उन्होंने बताया कि लंबित आवेदनों की प्राथमिकता के आधार पर जांच कर प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज साथ में जमा करें, ताकि जांच एवं निष्पादन की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो.