Ration Card News: झारखंड के इस जिले में 50,000 राशन कार्ड धारकों के नाम हटाये गये

Ration Card News: झारखंड के सिर्फ एक जिले में 50,000 राशन कार्ड धारकों के नाम लाभुकों की लिस्ट से हटा दिये गये हैं. पूर्वी सिंहभूम जिले के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. अधिकारी ने कहा है कि उपायुक्त के निर्देश पर राशन कार्ड का सत्यापन किया गया. उपायुक्त का स्पष्ट निर्देश है कि सिर्फ पात्र लोगों को ही राशन मिलना चाहिए.

By Mithilesh Jha | August 20, 2025 3:22 PM

Ration Card News: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 50,000 से अधिक लोगों के नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिये गये हैं. अधिकारियों ने बताया है कि ऐसे राशन कार्ड धारकों के नाम हटाये गये हैं, जिन्होंने पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से अपने कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है.

1.64 लाख निष्क्रिय राशन कार्ड धारकों की हुई पहचान

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सत्यापन अभियान के दौरान कुल 1,64,237 निष्क्रिय राशन कार्ड धारकों में से 50,323 के नाम हटा दिये गये हैं. बयान में कहा गया है कि 576 कार्डधारक लाभ पाने के योग्य पाये गये, जबकि 1,13,338 अन्य के नामों की जांच की जा रही है.

शहरी और ग्रामीण इलाकों से 20 हजार से अधिक नाम हटाये

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर, सत्यापन के बाद अपात्र राशन कार्ड धारकों के नाम सूची से हटाने के लिए व्यापक अभियान जारी है. बयान में यह भी कहा गया कि जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से 20,067 नाम हटाये गये, क्योंकि उनके आधार कार्ड नंबर संदिग्ध पाये गये. ऐसे 2,500 से अधिक राशन कार्ड धारकों की जांच की जा रही है.

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ऐसे लोगों के नाम भी लिस्ट से हटाये गये

इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकारियों ने 18 वर्ष से कम या 100 वर्ष से अधिक आयु के 2,274 एकल-सदस्यीय कार्ड धारकों के नाम भी लिस्ट से हटा दिये हैं. 13,332 अन्य कार्ड धारकों का सत्यापन किया जा रहा है.

सबसे अधिक निष्क्रिय राशन कार्ड धारक जमशेदपुर और गोलमुरी में

आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक निष्क्रिय कार्ड धारक जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र (68,565) और जमशेदपुर एवं गोलमुरी क्षेत्र में पाये गये. इन जगहों पर निष्क्रिय कार्ड धारकों की संख्या 46,703 है.

उपायुक्त बोले- पात्र लोगों को ही मिले राशन

उपायुक्त ने बताया कि सत्यापन अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र लोगों को ही राशन मिले. कर्ण सत्यार्थी ने प्रखंड स्तर के अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिये.

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