Jamshedpur News : नवंबर में विद्युत, परिवहन, कृषि, उत्पाद विभाग ने 100% से अधिक लक्ष्य किया हासिल

समाहरणालय में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, नीलाम पत्र व टाटा लीज भूमि अतिक्रमण की हुई समीक्षा बैठक

अपर उपायुक्त ने लंबित मामलों में नोटिस जारी करने, कुर्की, वारंट और नीलामी का तरीका अपनाने का दिया निर्देश

Jamshedpur News :

समाहरणालय सभागार में बुधवार को राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, नीलाम पत्र और टाटा लीज भूमि अतिक्रमण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद ने की. उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के राजस्व प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की गयी और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया. बैठक में अपर उपायुक्त ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे अपने वार्षिक राजस्व लक्ष्य से पीछे न रहें और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम उठायें. राज्य कर विभाग के तीनों सर्किल- अर्बन, जमशेदपुर और सिंहभूम की समीक्षा में सामने आया कि अब तक वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले औसतन 50 प्रतिशत राजस्व की वसूली हुई है. इस पर एडीसी ने करदाताओं के ऑडिट, फील्ड इंस्पेक्शन, बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई और डेटा एनालिटिक्स के बेहतर उपयोग पर बल दिया. पंजीयन कार्यालयों की समीक्षा में जमशेदपुर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ने वार्षिक लक्ष्य का 60 प्रतिशत, जबकि घाटशिला सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ने शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहण हासिल किया. एडीसी ने सरकारी भूमि की रजिस्ट्री में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देने के निर्देश दिये.

परिवहन विभाग ने अब तक 79 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य हासिल किया है, जबकि मोटरयान निरीक्षक (एमवीआइ) के माध्यम से 28 प्रतिशत राजस्व वसूली हुई है. वहीं जेएनएसी, मानगो नगर निगम तथा जुगसलाई और चाकुलिया नगर परिषदों द्वारा लगभग 60 प्रतिशत राजस्व जमा किया गया है. बिजली विभाग के तीनों प्रमंडलों ने वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध औसतन 90 प्रतिशत राजस्व वसूली की है. विशेष रूप से नवंबर माह में विद्युत के तीनों प्रमंडल, परिवहन, कृषि और उत्पाद विभागों ने 100 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर बेहतर प्रदर्शन किया. नीलाम पत्र की समीक्षा के दौरान अपर उपायुक्त ने लंबित मामलों में शीघ्र नोटिस जारी करने, कुर्की, वारंट और नीलामी की कार्रवाई अपनाने का निर्देश दिया, ताकि बकाया राजस्व की प्रभावी वसूली हो सके. भू-अर्जन की समीक्षा में राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत अर्जित भूमि और रैयतों को मुआवजा भुगतान, ड्रेन व यूटिलिटी शिफ्टिंग, वनभूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र, अंचलाधिकारी स्तर से सत्यापन प्रतिवेदन और संयुक्त भौतिक निरीक्षण जैसे बिंदुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. बैठक में टाटा लीज भूमि अतिक्रमण के मामलों की भी समीक्षा की गयी.