92712 आवेदन में से कुल 34233 आवेदन को किया गया रिजेक्ट
अपर उपायुक्त ने राजस्व निबंधन तथा राजस्व संग्रहण की समीक्षा की, दिये जरूरी दिशा-निर्देश
Jamshedpur News :
पूर्वी सिंहभूम जिले के 12 अंचलों में 1 जनवरी 2025 से 15 जून 2025 तक म्यूटेशन के कुल 92,712 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 34,233 यानी करीब 37 फीसदी आवेदन रिजेक्ट कर दिये गये हैं. जिले का राज्यस्तरीय म्यूटेशन निष्पादन में 22वां स्थान है. वहीं, 56882 (61 फीसदी) आवेदनों का निष्पादन किया गया, जबकि 1597 आवेदन अब भी लंबित है. इसकी जानकारी सोमवार को जिला मुख्यालय सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में दी गयी. उपायुक्त की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद ने की. बैठक में राजस्व निबंधन, भूमि सुधार एवं राजस्व संग्रहण कार्यों की समीक्षा की गयी. इस दौरान अपर उपायुक्त ने पोटका अंचल के अमीन को ड्यूटी में अनुशासनहीनता के कारण शो-कॉज किया है. सीओ की रिपोर्ट के आधार पर यह नोटिस जारी किया गया. मालूम को पोटका अंचल के निरीक्षण के दौरान जमशेदपुर अंचल में काम की अधिकता को लेकर अमीन को एक दिन जमशेदपुर अंचल में ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उक्त अमीन जमशेदपुर अंचल में एक दिन भी ड्यूटी नहीं की. समीक्षा बैठक में सीओ ने इसकी रिपोर्ट दी.म्यूटेशन रिजेक्शन को लेकर मिली सख्त हिदायत
अपर उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों और उनकी टीम को म्यूटेशन प्रक्रिया में संवेदनशीलता और नियमबद्ध तरीके से निर्णय लेने की सलाह दी. उन्होंने निर्देश दिया कि विभागीय त्रुटि को रद्दीकरण का आधार न बनाएं और आवेदन खारिज करने से पहले सभी तथ्यों की गहन जांच करें.भूमि सीमांकन की स्थिति
भूमि सीमांकन के 1162 आवेदनों में से अब तक 24 फीसदी मामलों का निष्पादन किया गया है. शेष में 274 आवेदन शुल्क भुगतान के कारण लंबित, 370 आवेदन प्रक्रियागत रूप से लंबित और 15 फीसदी आवेदन रिजेक्ट हुए हैं. संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लंबित सीमांकन कार्यों में तेजी लाते हुए आवेदकों से सीधा संपर्क स्थापित करें.राजस्व संग्रहण की स्थिति
राजस्व संग्रहण संबंधी समीक्षा बैठक में सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण का निर्देश दिया. वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध अबतक सेल्स टैक्स अर्बन सर्किल ने 15 फीसदी, जमशेदपुर सर्किल ने 13 फीसदी, सिंहभूम सर्किल ने 14 और आदित्यपुर सर्किल ने भी 14 फीसदी राजस्व संग्रहण किया. वहीं उत्पाद विभाग ने 13 फीसदी, निबंधन कार्यालय ने 14 फीसदी, तीनों विद्युत प्रमंडल ने 20 फीसदी से ज्यादा, परिवहन कार्यालय ने 19 फीसदी और नगर निकायों ने लगभग 20 फीसदी राजस्व का संग्रहण किया है.भूमि विवाद समाधान और शिविरों पर भी रहा जोर
बैठक में भूमि विवाद समाधान दिवस की तैयारियों की समीक्षा की गयी. निर्देश दिया गया कि थानावार आयोजित किये जा रहे शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक विवादों का निपटारा किया जाये. साथ ही, शिविर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी बात कही गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है