जमशेदपुर से अशोक झा की रिपोर्ट
Jamshedpur News: जमशेदपुर के बिरसानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत घर का सपना देखने वाले हजारों लाभुकों का इंतजार अब नाराजगी में बदल गया है. जिस योजना को दो वर्षों में पूरा कर लोगों को घर सौंपा जाना था, वह छह साल बीतने के बाद भी अधूरी है. शुक्रवार को इसी देरी के खिलाफ लाभुकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा.
जेएनएसी और डीसी ऑफिस के बाहर जुटान
बड़ी संख्या में महिला और पुरुष लाभुकों ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) और उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी समस्याओं को सामने रखा. उनका कहना है कि लंबे समय से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन जमीन पर कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही है.
2021 में पूरा होना था काम
इस योजना की शुरुआत 23 फरवरी 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुड़िया मैदान, बिरसानगर में शिलान्यास करके की थी. निर्माण कार्य को मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन तय समय सीमा के पांच साल बाद भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी है, जिससे लाभुकों की उम्मीदें टूटती जा रही हैं.
अब भी फिनिशिंग कार्य में उलझा निर्माण
परियोजना का जिम्मा झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (जुडको) को दिया गया था. वर्तमान स्थिति यह है कि निर्माण कार्य अब भी फिनिशिंग स्टेज में ही अटका हुआ है. इससे यह साफ है कि परियोजना में भारी लापरवाही और देरी हुई है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है.
अब नहीं चाहिए आश्वासन, चाहिए घर की चाबी: लाभुक
प्रदर्शन कर रहे लाभुकों ने साफ शब्दों में कहा कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि अपने घर की चाबी चाहिए. उनका कहना है कि वर्षों से किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं, जिससे आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है. कई परिवारों ने अपनी जमा-पूंजी इस योजना में लगाई है, लेकिन अब तक उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाया है.
आर्थिक तंगी और बढ़ती परेशानी
लाभुकों ने बताया कि किराया देने के साथ-साथ घर के खर्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है. समय पर घर नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है. कई लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द घर आवंटन की मांग की, ताकि वे इस परेशानी से निजात पा सकें.
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प्रशासन पर बढ़ता दबाव
इस विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि वह जल्द से जल्द इस परियोजना को पूरा कर लाभुकों को घर सौंपे. अगर समय रहते समाधान नहीं निकला, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना है. बिरसानगर आवास योजना में हुई इस देरी ने सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि कब तक लाभुकों का ‘अपना घर’ का सपना पूरा हो पाता है.
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