मनरेगा : भुगतान में देरी की शिकायतों पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया,मजदूरी में विलंब, तो नपेंगे मुखिया

जमशेदपुर: सरकार द्वारा पहली बार किसी योजना में मुखिया की जवाबदेही तय की गयी है. मनरेगा में मजदूरी भुगतान में विलंब होने पर द्वितीय हस्ताक्षरी मुखिया को हटाने की कार्रवाई कर अनुशंसा करने का निर्देश मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने दिया है. मनरेगा में पंचायत स्तर पर फंड ट्रांसफर अॉर्डर (एफटीअो) से मजदूरी का भुगतान किया जाता है.

एफटीअो में मुखिया द्वितीय हस्ताक्षरी होते हैं. मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में विलंब होने के बड़े पैमाने पर मामला सामने आने के बाद मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि मस्टर रोल शुरू होने के 15 दिनों में मजदूरी भुगतान नहीं होता है, तो ऐसे मुखिया को चिह्नित कर उसे हटाने की अनुशंसा की जाये. विलंब से मजदूरी भुगतान के लिए रोजगार सेवक, पंचायत सेवक या दूसरे संविदा कर्मी या सरकारी कर्मी दोषी पाये जाते हैं, तो उनके वेतन से विलंब मजदूरी भुगतान की क्षतिपूर्ति की जाये. मुख्य सचिव ने मनरेगा श्रमिकों का पोस्ट अॉफिस खाता बंद कर बैंक खाता खोलने की समीक्षा की. जिले में 56 प्रतिशत मनरेगा श्रमिकों का पोस्ट अॉफिस में खोला जा चुका है अौर 44 प्रतिशत शेष बचा हुआ है.

मुख्य सचिव ने 20 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिया. जिले में 3222 पुरानी व कच्ची योजना बंद हो चुकी है. मुख्य सचिव ने एक सप्ताह में प्रखंड अौर जिला स्तर के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग को प्रमाण पत्र भेजने का निर्देश दिया कि उनके क्षेत्र में एक भी कच्ची योजना नहीं चल रही है.

मुख्य सचिव ने पूर्ण हो चुके इंदिरा आवास की आवास सॉफ्ट में इंट्री करने तथा 10 अगस्त तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की ग्राम सभा की कार्रवाई अौर प्राथमिकता सूची अपलोड करने का निर्देश दिया. 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लांच किया जायेगा. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि जिस बीडीअो द्वारा ग्राम सभा की बैठक की कार्रवाई अौर प्राथमिकता सूची को अपलोड नहीं किया जाता है उसे 10 अगस्त को होने वाले वीडियो कांफ्रेंसिग में उपस्थित रहना होगा. मुख्य सचिव की वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिले से डीडीसी विनोद कुमार, एनइपी की निदेशक रंजना मिश्रा, डीआरडीए की निदेशक उमा महतो समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.