कुल 345 आवेदन आये, 98 आवेदन त्रुटि के कारण आवेदक को वापस लौटाये गये
मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर
पूर्वी सिंहभूम जिले में मोबाइल टावर लगाने के लिए प्रस्तावित 32 साइटों को रद्द कर दिया गया है. जांच में सामने आया कि ये स्थल या तो सरकारी जमीन या अवैध कब्जा (अनाबाद झारखंड सरकार) था. जिला दूर संचार समिति ने अंचलाधिकारी और अन्य अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया.जिले में बीएसएनएल समेत अन्य दूरसंचार कंपनियों द्वारा मोबाइल टावर लगाने के लिए कुल 345 आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें से 213 आवेदनों को समिति ने स्वीकृति दी, जबकि 98 आवेदन त्रुटियों के कारण आवेदकों को वापस कर दिये गये.
गौरतलब है कि कई निजी व्यक्तियों ने मोबाइल कंपनियों के साथ करार कर अपने भूखंडों पर टावर लगाने के लिए आवेदन किया था. लेकिन जांच में पाया गया कि 32 मामलों में आवेदक जिन जमीनों पर टावर लगाने की अनुमति मांग रहे थे, वे या तो सरकारी भूमि थीं या उन पर अवैध कब्जा था.जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल वैध निजी भूमि पर ही मोबाइल टावर लगाने की अनुमति दी जायेगी. जमीन से जुड़े दस्तावेजों के पूर्ण सत्यापन के बाद ही अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी.
——घाटशिला : जंगल, सुदूर, दुर्गम तीन इलाकों में मोबाइल टावर नहीं लगा, ग्रामीण समेत अनुमंडल व जिला भी परेशान
(फोटो 28 मोबाइल टावर 1,2)
दुर्गम इलाकों में जल्द कनेक्टिविटी बहाल करने का निर्देश
जमशेदपुर. पूर्वी सिंहभूम जिला दूरसंचार समिति की बैठक सोमवार को जिला मुख्यालय में उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में हुई. बैठक में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत घाटशिला अनुमंडल के माकुली, फुलझोर और भूमरो इलाकों में तुरंत मोबाइल रिपीटर टावर स्थापित करने का निर्देश दिया गया. ये तीनों क्षेत्र घने जंगलों में स्थित, सुदूर और दुर्गम हैं, जहां अब तक मोबाइल टावर नहीं लग पाया है. इससे न सिर्फ स्थानीय ग्रामीणों को, बल्कि अनुमंडल और जिला प्रशासन को भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
बैठक में यह भी जानकारी दी गयी कि बीएसएनएल द्वारा घाघरा में प्रस्तावित 4जी टावर वन भूमि के एनओसी के अभाव में रुका हुआ है, जबकि सुंदरनगर के बारा तालसा और गुड़ाबांधा के काइमा पाथरा में चिह्नित भूमि पर एनओसी मिल चुकी है. इसके अलावा, 4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत जिले में बीएसएनएल द्वारा किये जा रहे टावर स्थापना कार्यों की समीक्षा भी की गयी. बैठक में डीडीसी के अलावे प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा सह समन्वयक जिला दूरसंचार समिति चंद्रजीत सिंह, बीएसएनएल के एजीएम विनोद कुमार, मानगो के सीओ ब्रजेश श्रीवास्तव, गुड़ाबांधा के सीओ व अन्य अंचलों के सीओ, नगर निकाय के प्रतिनिधि समेत बीएसएनल एवं अन्य सेवा प्रदायी दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है