हजारीबाग.
देश से 2030 तक बाल-विवाह को खत्म करने के लिए जन सेवा परिषद ने रोड मैप तैयार किया. बाल विवाह मुक्त भारत’अभियान को लेकर नयी दिल्ली में लगभग 200 सहयोगी संगठन शामिल हुए. कार्यशाला में जन सेवा परिषद ने आश्वस्त किया वह जिले को वर्ष 2030 तक बाल विवाह से मुक्त कर दिया जायेगा. जनसेवा परिषद के निदेशक रामलाल प्रसाद ने बताया कि ”बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान की शुरुआत 2022 में शुरू हुआ. इसने अपनी पहुंच, प्रभाव और सहयोगियों के नेटवर्क में विस्तार किया. 161 सहयोगी संगठन देश के 17 राज्यों के 300 जिलों में काम कर रहे थे. अब यह अभियान 22 राज्यों तक पहुंच चुका है. इनमें से ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां बाल विवाह की ऊंची दर वाले जिलों के रूप में चिह्नित किया गया. इस अभियान को पूरी तरह से सफल बनाने की बात कहीं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है