गुमला. गुमला के विजय आनंद ने कहा है कि सिविक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर शहर में एक संस्था होती है जो राज्य सरकार के अधीन कार्य करतीं है. गुमला शहर में भी इस तरह की एक संस्था है. जिसे नगर परिषद् के नाम से जाना जाता है. वैसे अविभाजित बिहार और झारखंड राज्य बनने के बाद इस नगर परिषद् के नाम में परिवर्तन होता रहा है.
अविभाजित बिहार में सबसे पहले यह यूनियन बोर्ड के नाम से जाना जाता था. खपड़ैल भाड़े के मकान में यह संचालित होता था. इसके संचालन के लिए राज्य सरकार पदाधिकारी मनोनीत करती थी. इसके बाद इसे नोटिफाइड एरिया मेटी नाम दे दिया गया. इस सिविक के लिए भी चुनाव नहीं होते थे. इस कमेटी के विभिन्नए सदस्यों का मनोनयन भी राज्य सरकार ही करती थी.
इस कमेटी को बिहार सरकार ने ही बाद में नगरपालिका का नाम देकर इस सिविक संस्था को अपग्रेड कर दिया. अविभाजित बिहार में ही इस नगरपालिका को खपड़ैल मकान से हटाकर महावीर चौक जिसे अब पटेल चौक स्थित नवनिर्मित बिल्डिंग में ले जाया गया. वैसे इस पटेल चौक का पुराना नाम बड़ा चौक ही है. अविभाजित बिहार में नगरपालिका का संचालन चुने हुए प्रतिनिधि करते थे.
कुछ वर्षों तक महावीर चौक स्थित नगरपालिका भवन पालकोट रोड स्थित नये भवन में आ गया. पहले दस वार्डो वाला अब 22 वार्ड वाला नगर परिषद बन गया है. पहले तो इस सिविक संस्थान में आरक्षण नहीं था. अविभाजित बिहार में न जाति आरक्षण न और किसी प्रकार का आरक्षण. आरक्षण का मामला नहीं था. कोई भी व्यक्ति चाहे किसी समुदाय का हो. किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता था.
बिहार सरकार 1973 के सरकारी गजट के तहत गुमला को नगरपालिका घोषित किया था. पहला नगरपालिका चुनाव अविभाजित बिहार में 1978 को हुआ था. जिसमें सत्यनारायण प्रसाद चेयरमैन चुने गये थे. रोचक बात यह कि घाटो बगीचा के जिस गली में वे रहते हैं. उस गली को चेयरमैन गली कहा जाने लगा. आज भी वह गली इसी नाम से जाना है. इस गली के पूर्व में घाटो बगीचा मुहल्ला है. पश्चिम में एक गली है. उत्तर की ओर बाजार टाड़ है जो अपने उद्धार का इंतजार कर रहा है और नगर परिषद् का हाल बंया कर रहा है.
वैसे तो नगरपालिका, नगर पंचायत और नगर परिषद जैसे नाम से अनेक चुनाव हुए. लेकिन अविभाजित बिहार में गुमला नगरपालिका का चुनाव बिना आरक्षण का हुआ था. बिहार में भी यह निकाय सुपरशीट (निरस्त) रहा तो झारखंड में भी. झारखंड सरकार ने तो अनेक प्रयोग किया. मसलन कभी उपाध्यक्ष पद के लिए सीधे चुनाव कराया तो कभी नहीं. कभी राजनीतिक पार्टियों के अनुसार तो कभी राजनीतिक दलों को इससे दूर रखा. वैसे कोई भी चुनाव होता है. उसमें राजनीति होती ही है.
बहरहाल कल का यूनियन बोर्ड, नोटिफाइड कमेटी नगरपालिका झारखंड राज्य में नगर पंचायत से होकर आज नगर परिषद् बदल गया है. हो सकता है कि कल नगर निगम बन जाये. लेकिन अभी भी शहर की सूरत बदलने की जरूरत है.