गुमलाः बाल विवाह के खिलाफ जमीनी स्तर पर सक्रिय लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 27 नवंबर को बाल विवाह, कम उम्र और जबरन विवाह की समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किये जाने का स्वागत किया है. संस्था ने इसे भारत के नागरिक समाज संगठनों के प्रयासों की वैश्विक मान्यता बताया है.
भारत से उठी आवाज बनी वैश्विक संकल्प
शिक्षक दिवस पर जिला समन्वयक मिथिलेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि भारत से उठी आवाज अब पूरी दुनिया का संकल्प बन गयी है. 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में चुना जाना भारत के लिए गौरव का विषय है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में इसी दिन केंद्र सरकार ने नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी.
एक भी बाल विवाह हुआ, तो अभियान अधूरा
मिथिलेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि जिले में यदि एक भी बच्चा बाल विवाह के खतरे में है, तो अभियान को पूरी तरह सफल नहीं माना जा सकता. संस्था ने प्रशासन के सहयोग से कानूनी हस्तक्षेप के माध्यम से कई बाल विवाह रुकवाये हैं. स्कूलों और गांवों में लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बाल विवाह रोकने की शपथ भी दिलायी जा रही है.
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कमजोर परिवारों और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों पर जोर
संस्था की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों का दोबारा स्कूलों में नामांकन कराने पर भी जोर दिया जा रहा है. संस्था का उद्देश्य बाल विवाह के मूल कारणों को दूर करते हुए बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित भविष्य का अवसर उपलब्ध कराना है.
50 देशों के समर्थन से पारित हुआ प्रस्ताव
जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) के संस्थापक भुवन ऋभु की पहल पर सिएरा लियोन ने भारत सहित करीब 50 देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा था. यह प्रस्ताव चार सितंबर 2026 को पारित किया गया. जेआरसी के अनुसार, देश के 782 जिलों में सहयोगी संस्थाओं के साथ अभियान चलाकर अब तक 5.50 लाख से अधिक बाल विवाह रुकवाये जा चुके हैं. कार्यक्रम में मुखिया, वार्ड सदस्य, शिक्षक और बच्चे सहित संस्था के तुर मोहम्मद अंसारी, जया सेन गुप्ता और प्रिंसी कुजूर मौजूद थे.
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