गुमला जिले के सीडीपीओ व सुपरवाइजर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में रुचि नहीं ले रहे हैं. इस कारण प्राप्त लक्ष्य से गुमला पीछे है. इसे लेकर जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा रायडीह, चैनपुर, डुमरी, घाघरा, बिशुनपुर, बसिया व कामडारा प्रखंड के सीडीपीओ का वेतन रोका गया है.
वहीं रायडीह के तीन, चैनपुर के तीन, डुमरी के तीन, घाघरा के दो, बिशुनपुर के दो, बसिया के चार व कामडारा प्रखंड के तीन सुपरवाइजर का वेतन रोका गया है. वहीं करीब 1000 सेविकाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया है.
पहले चरण में सभी का वेतन रोक दिया गया है. साथ ही स्पष्टीकरण मांगा गया है. मातृ वंदना योजना में गर्भवती माताओं को सरकार द्वारा पांच हजार रुपये का लाभ देना है. इसलिए आंगनबाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रथम गर्भवती माताएं हैं. उनकी सूची विभाग को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है.