ग्रामसभा कर लिखित प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करायें : डीसी

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की प्रबंधकीय समिति एवं न्याय परिषद की बैठक

गुमला. उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की प्रबंधकीय समिति एवं न्याय परिषद की बैठक शुक्रवार को हुई. बैठक में उपविकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने उपस्थित सदस्यों को डीएमएफटी के उद्देश्यों, स्वरूप व सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया. बताया कि ट्रस्ट का प्राथमिक उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है. बैठक में जिले के खनिज प्रभावित क्षेत्रों के समावेशी व सतत विकास के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया. उपायुक्त ने कहा कि खनिज प्रभावित क्षेत्र के रूप में डीएमएफटी के नये मार्गदर्शिका के अनुरूप जिला खनन पदाधिकारी गुमला द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए सूची अनुमोदन के लिए समर्पित की गयी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि डीएमएफटी के अंतर्गत प्राप्त निधि का उपयोग ऐसे निर्माण कार्यों में किया जायेगा, जिनसे स्थानीय नागरिकों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सके. बैठक के दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधियों व सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया गया. इस पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों की सर्वसम्मति से लिखित प्रस्ताव तैयार करते हुए उपलब्ध करायें. प्रस्तावों पर शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. प्राप्त प्रस्तावों में मुख्य रूप से सड़क निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य भवन, विद्यालय भवन, पुल निर्माण तथा नहर जैसी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की मांग प्रमुख रही. बैठक में डीएमएफटी के अंतर्गत सामाजिक सरोकार से जुड़े निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया, जिनमें विशेष रूप से आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र आदि शामिल हैं. उपायुक्त ने इन सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश संबंधित सदस्यों को दिये. घाघरा, चैनपुर व बिशुनपुर प्रखंड अंतर्गत पाट क्षेत्रों समेत अन्य क्षेत्रों में जारी योजनाओं की प्रगति को देखते हुए त्वरित निष्पादन का निर्देश सभी कार्यकारी एजेंसी को दिया गया. साथ ही 15वें वित्त आयोग की योजनाओं के अंतर्गत छोटे आवश्यक कार्यों को शीघ्र पूरा करने की बात कही गयी. उपायुक्त ने आवासीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों व छात्रावासों में जर्जर भवन रिनोवेशन, शौचालय निर्माण व भवनों की मरम्मत, पेयजलापूर्ति संबंधी प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बैठक में सांसद प्रतिनिधि राजनील तिग्गा, विधायक प्रतिनिधि सुनील कुमार भगत, विधायक प्रतिनिधि मनीष कुमार, वन प्रमंडल पदाधिकारी बेलाल अहमद आदि उपस्थित थे.