गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 के तहत अब तक 5546 आवासों का निर्माण स्वीकृत किया गया है. नवंबर माह तक इनमें से 3604 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 942 आवास अभी भी अधूरे हैं. अधिकारियों ने इन अधूरे आवासों को 31 दिसंबर तक पूरा करने का दबाव देना शुरू कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, जनवरी 2026 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 लागू हो जाएगी. योजना बंद होने से पहले लाभुकों को सभी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इस योजना के तहत अब तक 1768 लाभुकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें से 679 लाभुकों के आवेदनों की जांच के बाद विभाग को डीपीआर बनाने का निर्देश दिया गया है. योजना के नियमों के अनुसार लाभुकों को 12-18 माह के भीतर अपना आवास पूरा करना होगा. किस्तों का भुगतान तब किया जाएगा जब फिजिकल वेरीफिकेशन, जियो टैगिंग और आवास निर्माण के फोटोग्राफ एक साथ जमा कर दिये जाएंगे. वर्तमान में योजना के तहत लाभुकों को चार किस्तों में कुल 2.25 लाख रुपये भुगतान किये जाते हैं.
अपूर्ण आवासों वाले लाभुकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
गोड्डा नगर परिषद में ऐसे लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गयी है, जिन्होंने सरकारी राशि उठाने के बावजूद आवास का निर्माण पूरा नहीं किया. इन लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है और जरूरत पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज कर उनकी वसूली की जाएगी. सीएलटीसी मधुरेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसे लाभुकों को पहले तीन नोटिस भेजी जाती है. यदि लाल नोटिस के बावजूद भी आवास का निर्माण नहीं कराया जाता, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सरकारी राशि सहित ब्याज वसूल किया जाता है. अधिकारियों के अनुसार, इस प्रक्रिया में शामिल लाभुकों की संख्या 942 है. इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 के तहत मिलने वाली राशि तो प्राप्त कर ली, लेकिन घर बनाने में आनाकानी कर रहे हैं. यह कार्रवाई योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन और लाभुकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, ताकि जनवरी 2026 से शुरू होने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 सुचारू रूप से लागू हो सके.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है