आंदोलन . माध्यमिक शिक्षक संघ ने किया समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन
झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने 12 सूत्री मांग को लेकर शहीद स्तंभ परिसर से रैली निकालकर प्रर्दशन किया.
गोड्डा : माध्यमिक शिक्षकों का कहना है कि सरकार उन्हें वरीयता सूची में शामिल करते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करे. शनिवार को हाथ में तख्ती लेकर अपनी मांगों के समर्थन में आये आंदोलनकारी शिक्षकों का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया. समाहरणालय परिसर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार उनकी 12 सूत्री मांगों पर अविलंब विचार करे.
क्या है मांग : प्रधानाध्यापक पद पर सीधी नियुक्ति हेतु शिक्षण अनुभव 10 वर्ष से घटाकर 05 वर्ष करने, +2 विद्यालयों में नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षक के रूप में न्यूनतम तीन वर्षों का शिक्षण अनुभव को शिथिल करने, उउ विद्यालय के लिये सृजित पदों को योजना मद से गैर योजना मद में परिवर्तित करने, 12 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले प्रधानाध्यापक को वरीय वेतनमान का लाभ देने हेतु सेवा शर्त नियमावली 2015 में सुधार करने, अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षा कर्मियों को सरकारी माध्यमिक शिक्षा कर्मियों की तरह सातवें वेतनमान की
अनुशंसाओं को 01 जनवरी 2016 से लागू करने, 12 वर्ष सेवा कर चुके शिक्षकों को वरीय वेतनमान तथा 24 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान का लाभ दिये जाने ,
सेवा पुस्तिका का संधारण विद्यालय स्तर से करने, सेवा अवधि में एक बार स्वैच्छिक पदस्थापन की सुविधा देने, जिला स्थापना समिति में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व दिये जाने, प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद को अविलंब भरने, 2015 से पूर्व की पेंशन व्यवस्था लागू करने, स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत विद्यालयों के शिक्षकों को भी मूल्यांकन कार्य में शामिल करने की मांग शामिल है.
डीसी को ज्ञापन भी सौंपा
अपनी मांगों को लेकर शिक्षक प्रतिनिधियों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान आशुतोष पांडेय, सुरेंद्र प्रसाद, मनोज कुमार, माे इसमाइल, आलोक चंद्र चौधरी, माधवचंद्र चौधरी, हिमांशु शेखर, विजय पोद्दार, अजय पोद्दार, बोनीफास किस्कू, राम सिधार्थ कुंवर, अजय महातो, नरेश प्रसाद यादव, अजय महतो, सुशील चंद्र द्वारी, सुमन कुमार, दिनेश कुमार, गयानंद मंडल आदि के नाम शामिल है.