लाभुकों की शिकायत को लेकर जिप सदस्य सुनीता कुमारी बुधवार को डीडीसी से मिलीं. उन्हें बताया कि डुमरी प्रखंड को 4000 अबुआ आवास का लक्ष्य मिला था. इसमें 3800 आवास की स्वीकृति हुई, जिसकी पहली एवं दूसरी किश्त 1900 लाभुकों तक पहुंच चुकी है. वहीं, 1900 लाभुक आज भी पहली किश्त के इंतजार में प्रखंड व जिले का चक्कर लगाकर परेशान हैं.
अधिकतर लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची था
लाभुकों में से अधिकतर लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची था. अबुआ आवास योजना की स्वीकृति होने के कारण उनका नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची से हटा दिया गया है. अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि उन्हें ना तो प्रधानमंत्री और ना ही अबुआ आवास योजना का लाभ मिल रहा है. जिप सदस्य ने बताया कि डीडीसी ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है. गाइडलाइन के अनुसार काम किया जायेगा.
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