मत्स्य व्यापार से जोड़कर बनाया जा रहा आत्मनिर्भर

विलुप्त हो रही आदिम जनजाति के उत्थान की पहल प्रतिनिधि, गढ़वा झारखंड में विलुप्तप्राय आदिम जनजातियों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है. इसी कड़ी में गढ़वा जिले में आदिम जनजाति परिवारों को मत्स्य व्यापार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू की गयी है. जिला मत्स्य विभाग द्वारा आरआरएफ (रिवराइन फिशरीज फॉर फ्लोइंग वाटर्स) योजना के तहत इन परिवारों को मछली पालन से जोड़ने का कार्य चल रहा है. इस योजना के अंतर्गत ऐसे नदी-नाले चुने जाते हैं, जिनमें स्वाभाविक रूप से पानी का प्रवाह बना रहता है और उन्हीं में मछली पालन कराया जाता है. जिला मत्स्य पदाधिकारी धनराज आर कापसे ने बताया कि विभाग ने आदिम जनजाति परिवारों के छह यूनिट बनाकर उन्हें मत्स्य व्यवसाय से जोड़ा है. इन परिवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ पूंजी, उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराये गये हैं. उनका कहना है कि यह पहल आदिम जनजाति समुदायों को उनके पारंपरिक परिवेश के अनुरूप आजीविका का साधन उपलब्ध कराती है, जिससे वे विस्थापन से बचकर स्वावलंबी बन सकते हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार, गढ़वा जिले में कुल 33,880 आदिम जनजाति के लोग रहते हैं. इनमें कोरवा जनजाति की आबादी सबसे अधिक है. मत्स्य विभाग की यह पहल इन समुदायों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. स्थायी आय का साधन मछली पालन एक बारहमासी व्यवसाय है, जो वर्षभर आय का विश्वसनीय स्रोत बन सकता है. विभाग का मानना है कि मत्स्य व्यापार से जुड़ने पर इन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे. स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से बड़े शहरों की ओर पलायन भी रुकेगा, जिससे वे अपनी संस्कृति, परंपरा और समुदाय के साथ जुड़े रहेंगे. मछली पालन से न सिर्फ आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि इन परिवारों को प्रोटीन का एक सस्ता और पौष्टिक स्रोत भी उपलब्ध होगा, जिससे उनके पोषण स्तर में सुधार आयेगा. जिला मत्स्य पदाधिकारी कापसे ने कहा कि आदिम जनजातियों के संरक्षण और उन्नयन के लिए यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा और वे मुख्यधारा में मजबूती से शामिल हो सकेंगे.