गढ़वा: नगर विकास विभाग की पहल से गढ़वा शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है. शहर में कई अहम परियोजनाओं पर काम जारी है, जिससे आने वाले दिनों में गढ़वावासियों का जीवन और भी आसान हो जाएगा. पेयजल से लेकर आवागमन और कचरा प्रबंधन तक के लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है.
52 करोड़ की शहरी जलापूर्ति योजना से बुझेगी प्यास
गढ़वा शहर में पेयजल की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए शहरी जलापूर्ति योजना पर काम चल रहा है. इस योजना की कुल लागत 52 करोड़ रुपये है. इसके तहत शहर में अब तक 68 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और तेजी से लोगों को घर-घर नल का कनेक्शन दिया जा रहा है.
सड़क चौड़ीकरण और बिजली व्यवस्था में सुधार
शहर को जाम से मुक्ति दिलाने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है. इसके साथ ही शहर की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने और सौंदर्यीकरण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है. प्रशासन का दावा है कि जल्द ही एक 'स्वच्छ और सुंदर गढ़वा' का सपना साकार होगा.
ठोस कचरा प्रबंधन की तैयारी
शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए नगर परिषद गढ़वा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) प्लांट के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया गया है. इसके निर्माण हेतु वन भूमि की प्रक्रिया चल रही है. वहीं, सोन कनहर अंडरग्राउंड पाइपलाइन योजना के तहत क्षतिपूरक वनरोपण के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग को 173 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है.
वक्त पर बन रहे लोगों के प्रमाण पत्र
बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर भी लोगों को राहत दी जा रही है. राजस्व विभाग की ओर से ऑनलाइन म्यूटेशन (नामांतरण) और झारसेवा के तहत जाति, आवासीय तथा आय प्रमाण पत्रों का अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर पर ससमय निष्पादन किया जा रहा है. इससे आमजनों को डिजिटल सेवाओं का सीधा लाभ मिल रहा है.
इसे भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग में रंगा गढ़वा: पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कई स्थानों पर किया ध्वजारोहण
गढ़वा के विकास के लिए समयबद्ध क्रियान्वयण
उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने कहा कि गढ़वा जिले के सर्वांगीण विकास, सुशासन और जन-कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सभी बुनियादी ढांचागत और विकास योजनाओं का पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है. प्रशासन जनसहभागिता को बढ़ावा देकर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सुविधाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तथा अंतिम व्यक्ति तक सहजता से पहुंचे.
इसे भी पढ़ें: कांडी पहुंचे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित
