गढ़वा: आमजनों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकारी तंत्र की जवाबदेही तय करने के लिए समाहरणालय सभागार में मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन हुआ. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा के सामने जिले के दूर-दराज ग्रामीण इलाकों से पहुंचे दर्जनों पीड़ितों ने अपनी व्यथा सुनाई.
जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे, आवास, धान अधिप्राप्ति के बकाया भुगतान, अतिक्रमण व रोजगार से जुड़े कई संगीन मामले सामने आए. उपायुक्त ने सभी आवेदनों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को तलब किया और नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई की अंतिम चेतावनी दी.
दबंगों के कब्जे और अंचल-पुलिस की नाकामी की खुली पोल
जनसुनवाई के दौरान खरौंधी प्रखंड के अरंगी गांव की संगीता देवी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि उनकी निजी भूमि पर गांव के ही कुछ दबंग जबरन कब्जा जमाकर खेती कर रहे हैं. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है. हद तो यह है कि अंचल अधिकारी के स्टे ऑर्डर और पुलिस के नोटिस के बावजूद दबंग खुलेआम आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने अंचल व पुलिस प्रशासन को तुरंत कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
कागजों में उलझा आदिवासियों का हक, धान का भुगतान भी अटका
नगर उंटारी के जंगीपुर से आए आदिवासी ग्रामीणों ने वन विभाग की मनमानी उजागर करते हुए आरोप लगाया कि अंचल कार्यालय से मंजूरी मिलने के बावजूद रेंजर द्वारा वन पट्टा के कागजात दबाकर रखे गए हैं. वहीं गढ़वा के खजुरी निवासी रामराज दूबे ने छतरपुर पैक्स में 3.6 क्विंटल धान बेचने के बाद भी प्रथम किस्त का भुगतान न मिलने पर आपूर्ति विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए. डीसी ने दोनों मामलों में अधिकारियों की क्लास लगाते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए.
मंईयां योजना के लाभ से वंचित महिला ने लगाई गुहार
भवनाथपुर के कोनमंडरा की सुकरौती कुमारी ने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन सफल होने के बावजूद उन्हें मंईयां योजना की राशि नहीं मिल रही है. उपायुक्त ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए.
जनता की अनदेखी बर्दाश्त नहीं: डीसी
उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने स्पष्ट लहजे में कहा कि 'कोई भी योग्य नागरिक योजना से वंचित न रहे और अयोग्य को लाभ न मिले'—इसी नीति पर काम होगा. जनसमस्याओं के निष्पादन में ढिलाई बरतने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर सीधी कार्रवाई होगी. जनता की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है.