खनिज कानून के खिलाफ झामुमो का आंदोलन, पंकज मिश्रा बोले- मंईयां सम्मान समेत योजनाएं हो सकती हैं बंद

झामुमो नेता पंकज मिश्रा ने केंद्र के एमएमडीआर कानून को झारखंड के लिए खतरा बताया. इससे मंईयां सम्मान और पेंशन जैसी योजनाएं बंद होने की आशंका है.

बरहेट: झामुमो प्रखंड कमेटी की गुरुवार को बरहेट बाजार स्थित वन विश्राम गृह में प्रखंड अध्यक्ष बर्नार्ड मरांडी की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें मुख्य रूप से झामुमो केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा शामिल हुये. इस दौरान बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा आगामी 7 सितंबर को साहिबगंज जिले के सभी नौ प्रखंड मुख्यालयों पर विशाल धरना-प्रदर्शन करेगा.

झामुमो केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि केंद्र सरकार का यह नया संशोधन विधेयक झारखंड की खनिज संपदा को लूटने और राज्य को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की एक सोची-समझी साजिश है. पंकज मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर केंद्र का यह काला कानून लागू हुआ, तो झारखंड को मिलने वाले हजारों करोड़ रुपये के खनिज राजस्व का भारी नुकसान होगा.

राज्य सरकार का खजाना खाली होने से मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, अबुआ आवास और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी तमाम लोक-कल्याणकारी योजनाएं बंद होने की कगार पर पहुंच जायेंगी. मौके पर जिप अध्यक्ष मोनिका किस्कू, जिला संगठन सचिव छवि हेम्ब्रम, प्रखंड सचिव मुजीबुल रहमान, रूपक साह, मो अली, समदा सोरेन, गुंजन सिंघानिया, पप्पू भगत, लड्डू भगत व अन्य मौजूद थे.

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By Bikash jaswal

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