प्रधानी जोत भूमि के खाते में दर्ज होगा ग्राम प्रधान का नाम

राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव ने दिया निर्देश

प्रधानी जोत को लेकर वर्षों से हो रहा था आंदोलन व प्रदर्शन

दुमका : झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव राम कुमार सिन्हा ने संताल परगना के बंदोबस्त पदाधिकारी को एक पत्र भेज कर रीविजनल सर्वे खतियान में प्रधानी जोत भूमि के खाता में ग्राम प्रधान का नाम दर्ज करने को लेकर दिशा निर्देश दिया है. ग्राम प्रधान मांझी संगठन के बैनर तले संताल परगना के ग्राम प्रधानों द्वारा पिछले कई सालों से इससे संबंधित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन होता आ रहा था. संयुक्त सचिव श्री सिन्हा ने संताल परगना भू-धारण अनुपूरक अधिनियम 1950 की धारा 69 इ का हवाला देते हुए कहा है कि प्रधानी जोत की भूमि पर ग्राम प्रधानों का नाम दर्ज हो,

पर ऐसी भूमि पर किसी का स्वत्व अर्जित नहीं होगा. सोमवार को इस पत्र की छाया प्रति ग्राम प्रधान मांझी संगठन को सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने तब उपलब्ध करायी. जब संताल परगना से जुटे सैकड़ों ग्राम प्रधान आमरण अनशन के आंदोलन पर बैठ गये थे. हालांकि एक प्रमुख मांग पर सकारात्मक पहले होने और आश्वस्त किये जाने पर ग्राम प्रधान मान गये और आंदोलन को स्थगित कर दिया.

ग्राम प्रधान मांझी संगठन व जाहेर थान संवंर्धन समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित धरना में भीम प्रसाद मंडल, इंगलिश लाल मरांडी, रुसोराम बास्की, भीम सोरेन, मुकेश कुमार मिश्र, अजीत मिश्र, विभूति भूषण यादव, देवी हांसदा, मीरु हांसदा, वरुण कुमार राय, हजारी प्रसाद राय, राम प्रसाद राय, चुड़का मरांडी, अर्जुन मरांडी, भागवत राणा, वैष्णव महतो, गोविंद महतो, सुकदेव महतो, जितेंद्र टुडू, राम विलास पंडित, हरिनारायण पंडित, जितु टुडू, बाबूधन सोरेन, बाबुचंद मुर्मू, प्रदीप सिंह, आशुतोष महतो, मुनीलाल टुडू, शारदा राय, जोहन हांसदा, मुकेश कुमार ओझा, फूलचंद राय आदि मौजूद थे.