विकास से बदल रहा झारखंड सरकार के 1000 दिन. दुमका में बोले गृहमंत्री राजनाथ सिंह

दुमका : रघुवर सरकार के 1000 दिन पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों का शुक्रवार को समापन हो गया. दुमका में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य की रघुवर सरकार की तारीफ की. कहा: संताल परगना के लोगों के चेहरे पर खुशी देख कर लग रहा है कि झारखंड में बदलाव […]

दुमका : रघुवर सरकार के 1000 दिन पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों का शुक्रवार को समापन हो गया. दुमका में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य की रघुवर सरकार की तारीफ की. कहा: संताल परगना के लोगों के चेहरे पर खुशी देख कर लग रहा है कि झारखंड में बदलाव हो रहा है.

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 1000 दिन में करिश्माई काम किया है. यही कारण है कि विकास की रफ्तार में झारखंड देश का दूसरा राज्य बन गया है. जो झारखंड पहले 29वें स्थान पर था, पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, आज सातवें स्थान पर आ गया है.

नक्सलियों को चेतावनी : गृहमंत्री ने विकास की राह में रोड़ा अटकाने वाले नक्सलियों के बड़े नेताओं को चेतावनी दी, कहा : भोले-भाले गरीब, आदिवासियों और बच्चों को गुमराह कर उनके हाथ में बंदूक थमाना छोड़ें. राज्य सरकार ने जो पाॅलिसी बनायी है, उसके तहत सरेंडर कर दें. नक्सलियों के बड़े नेताओं की फेहरिस्त सरकार ने तैयार कर ली है. देश की धरती से नक्सलवाद समाप्त होकर रहेगा.
उन्होंने कहा : जिन्हें नक्सली गुमराह कर रहे हैं, सरकार ऐसे गरीब बच्चों के हाथ में कलम व कंप्यूटर थमाना चाहती है. नक्सलियों के बड़े नेता और उनके परिवार के लोग एशो-आराम की जिंदगी जी रहे हैं. उनके बच्चे काॅन्वेंट में पढ़ रहे हैं. क्या उन लोगों ने अपने बच्चों के हाथ में बंदूक दी है. इसलिए आदिवासी, गरीब जनता ऐसे लोगों को करारा जवाब दें.
अटल जी का उद्देश्य पूरा हो रहा : उन्होंने कहा : वाजपेयी जी ने देखा कि झारखंड में मानव संसाधन और खनिज संपदा भरपूर है. यहां के लोगों को सही दिशा देने पर झारखंड अग्रणी राज्य में गिना जायेगा. इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर उन्होंने झारखंड को बिहार से अलग किया. आज झारखंड में बदलाव आया है, विकास हो रहा है. गरीब, किसानों के चेहरे खिल रहे हैं, इससे उनका अलग राज्य बनाने का उद्देश्य पूरा होता दिख रहा है.
झारखंड में हो रहा…
गृहमंत्री ने कहा कि राज्य कितनी तेजी से विकास कर रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद आनेवाले दिनों में 10 फीसदी से भी ऊपर चला जायेगा.
भाजपा के किसी सीएम व मंत्री पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं : राजनाथ ने कहा : प्रधानमंत्री या भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई दाग आज तक नहीं लगा है. जब तेजी से राज्यों का विकास होगा, तो देश अपने आप विकसित हो जायेगा. उन्होंने आदिवासियों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नियत को समझें. उनकी सरकार गरीबों को समर्पित है. सरकार देश में गरीबों के विकास के लिए काम करना चाहती है.
पहले मिलते थे 32, अब मिल रहे 42 पैसे : गृह मंत्री ने कहा : केंद्र और राज्य की सरकार ने झारखंड में बहुत काम किया है. 13वें वित्त आयोग में प्रधानमंत्री ने राज्यों को उनका हक देने का जो वादा किया था, उसे पूरा किया है. पूर्व की केंद्र सरकारों में 100 पैसे में 32 पैसे ही राज्य को मिलते थे. अब मोदी सरकार ने 42 पैसे दिये हैं. झारखंड को पहले 55253 करोड़ मिलते थे, अब ढाई लाख करोड़ तक मिलते हैं.
आठ मंत्री, तीन सांसद, विधायक व अधिकारी थे मौजूद : इस अवसर पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, श्रम मंत्री राज परिवार, कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह, पीएचइडी चंद्र प्रकाश चौधरी, पर्यटन मंत्री अमर बाउरी, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, समाज कल्याण मंत्री डॉ लुइस मरांडी, शिक्षा मंत्री डाॅ नीरा यादव, सांसद सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ,
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, कोडरमा सांसद रवींद्र राय, विधायक नारायण दास, अमित मंडल व अनंत ओझा, पूर्व राज्यसभा सांसद अभयकांत प्रसाद सहित मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, डीजीपी डीके पांडेय, आयुक्त डा प्रदीप कुमार, प्रधान सचिव अविनाश कुमार, अमित खरे, पूजा सिंघल, डीआइजी संताल अखिलेश झा, देवघर डीसी राहुल सिन्हा सहित संताल व गिरिडीह जिले के डीसी मौजूद थे.
गरीबों को गुमराह कर रहे हैं नक्सली, सरेंडर करें, नहीं तो सफाया
नक्सलियों के बड़े नेता व उनके परिवार एशो-आराम की जिंदगी जी रहे
13वें वित्त आयोग में झारखंड को सवा लाख से डेढ़ लाख करोड़ मिला, जो पहले 55253 करोड़ ही मिलता था
कृषि आधारित उद्योग अधिक से अधिक लगायेंगे
3184 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उदघाटन
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संताल के छह और गिरिडीह जिले की 3184 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उदघाटन किया. इसमें आरइओ, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा विभाग, सेतु योजना, भूमि संरक्षण, कल्याण विभाग और पीएचइडी की योजनाएं शामिल हैं
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