धनबाद गृह रक्षा वाहिनी के भवन और आवासों की बदलेगी सूरत, मरम्मत पर खर्च होंगे 1.12 करोड़

धनबाद गृह रक्षा वाहिनी के प्रशासनिक भवन और आवासीय परिसर की मरम्मत के लिए झारखंड सरकार ने 1.12 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है. जानें पूरी जानकारी.

धनबाद: लंबे समय से मरम्मत की जरूरत महसूस कर रहे धनबाद गृह रक्षा वाहिनी के प्रशासनिक भवन और आवासीय परिसर की अब सूरत बदलेगी. झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में भवनों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए एक करोड़ 12 लाख 25 हजार 700 रुपए की स्वीकृति दी है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. प्रस्ताव गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा की ओर से भेजा गया था. स्वीकृत राशि से तीन प्रमुख कार्य कराए जाएगे.

तीन प्रमुख कार्यों पर खर्च होगी राशि

प्रशासनिक भवन की मरम्मत के लिए 35 लाख 30 हजार 500 रुपए स्वीकृत किए गए हैं. वहीं गृह रक्षा वाहिनी परिसर स्थित ए और बी टाइप आवासों के जीर्णोद्धार पर 41 लाख दो हजार 100 रुपए खर्च किए जाएगे. इसके अलावा ए टाइप आवास जी प्लस-3 की मरम्मत के लिए 35 लाख 93 हजार 100 रुपए की राशि मंजूर की गई है.

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खुली निविदा के माध्यम से होगा काम

मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के माध्यम से कराया जाएगा. इसके लिए खुली निविदा की प्रक्रिया अपनायी जाएगी. सभी कार्य तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर निर्धारित राशि की सीमा के भीतर ही कराए जाएगे.

40 करोड़ के बजट से मिलेगी राशि

गृह रक्षा वाहिनी के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ओएसपी मद में 40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. धनबाद गृह रक्षा वाहिनी के भवनों की मरम्मत और जीर्णोद्धार पर होने वाला खर्च इसी बजट से किया जाएगा.

काम शुरू होने से पहले होगी जांच

विभाग ने निर्देश दिया है कि काम शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित कार्य पूर्व में नहीं कराया गया है और इसके लिए पहले किसी तरह की राशि की निकासी नहीं हुई है. योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की नियमित निगरानी महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा तथा झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक करेंगे. कार्य के दौरान लोक निर्माण संहिता के साथ वित्तीय और प्रशासनिक नियमों का पालन अनिवार्य होगा.

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By Shobhit ranjan

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