Dhanbad News : केंद्र के इशारे पर बंगाल सरकार को परेशान कर रहा है डीवीसी

Dhanbad News : केंद्र के इशारे पर बंगाल सरकार को परेशान कर रहा है डीवीसी

Dhanbad News : डीवीसी पंचेत एवं मैथन डैम से बिना सूचना दिये पश्चिम बंगाल में पानी छोड़ने के विरोध में झारखंड प्रदेश तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ओर से शुक्रवार को पंचेत आंबेडकर भवन के समक्ष प्रदर्शन किया. दो दिन पहले मैथन में भी प्रदर्शन किया गया था. सभा में पश्चिम बंगाल सरकार में कानून व श्रम मंत्री मलय घटक ने कहा कि डीवीसी प्रबंधन बंगाल सरकार को सूचना दिये बिना हजारों हजार क्यूसेक पानी छोड़ रहा है, जिससे पश्चिम बंगाल क्षेत्र के बांकुड़ा, वीरभूम, हुगली, पश्चिम वर्दमान जिले के कई गांव पानी में डूबे जा रहे हैं. फसल नष्ट हुई. मवेशियों की जान चली गयी. कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर डीवीसी प्रबंधन बंगाल सरकार को परेशान कर रहा है.

क्षति का मुआवजा दे डीवीसी प्रबंधन :

श्री घटक ने कहा कि जो क्षति हुई है, उसका डीवीसी प्रबंधन मुआवजा दे. इसके बाद अगर बिना सूचना के डैम से पानी छोड़ा गया तो डीवीसी के मुख्यालय कोलकाता में धरना-प्रदर्शन किया जायेगा. किसी प्रकार जान माल की क्षति होती हैं तो संबंधित सभी अधिकारियों पर नामजद मामला दर्ज किया जायेगा.

पानी छोड़ने के एक दिन पूर्व दी जानी चाहिए सूचना

श्री घटक ने कहा कि 27 हजार क्यूसेक के ऊपर पानी छोड़ा जा रहा है तो डीवीसी प्रबंधन को सूचना देनी है. उन्होंने आरोप लगाया कि पानी छोड़ने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी दी जाती है. इतने कम समय में लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाना मुश्किल है. इसलिए डीवीसी प्रबंधन पानी छोड़ने के एक दिन पूर्व सूचना दे.

मौके पर टीएमसी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष फिलोमन टोप्पो, कार्यालय प्रभारी दयानंद प्रसाद सिंह, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मो मोहसिन, अर्जुन लोहरा, जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह, आसनसोल के डिप्टी मेयर राजेश तिवारी, वार्ड पार्षद सीके रेशमा, हाजरी बाउरी, अशोक पासवान, आनंद सिंह, अभिनव मुखर्जी आदि थे. संचालन अनंत सिंह ने किया.

नियमानुसार छोड़ा जा रहा है डैम से पानी : परियोजना प्रमुख

परियोजना प्रमुख अभय श्रीवास्तव ने कहा कि सेंट्रल वॉटर कमीशन एवं दामोदर वैली रिजर्वर रेगुलेटरी कमेटी द्वारा एसओपी के नियमानुसार ही पानी छोड़ा जाता है. साथ ही डीवीआरआरसी कमेटी में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं. उन सभी अधिकारियों एवं जिले के डीएम को सूचना दी जाती है.

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