संवाददाता, देवघर: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन कानून, 2026 और चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट मनीष राज और प्रदेश प्रवक्ता अवधेश प्रजापति ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिला अध्यक्ष राजेंद्र दास की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं ने संशोधन कानून को झारखंड के हितों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए आंदोलन की घोषणा की.
खनिज अधिकार को लेकर केंद्र पर लगाया आरोप
मनीष राज ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकार तथा राजस्व का सवाल राज्य के विकास से जुड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि संशोधित कानून का असर राज्य के शिक्षा, रोजगार और विकास पर पड़ सकता है.
अवधेश प्रजापति ने भी केंद्र सरकार पर राज्य के खनिज अधिकार सीमित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार और चंदा चोरी समेत अन्य मुद्दों को लेकर भी अपनी लड़ाई जारी रखेगी.
हालांकि, केंद्र सरकार का आधिकारिक पक्ष इससे अलग है. केंद्र के अनुसार MMDR Amendment Act, 2026 का उद्देश्य खनिज क्षेत्र में स्थिर और समान राजकोषीय व्यवस्था कायम करना है तथा संशोधन से राज्यों के भूमि और खनिज अधिकार समाप्त नहीं होते. सरकार ने यह भी कहा है कि खनन क्षेत्र से मिलने वाले कुल करों और वैधानिक भुगतानों का करीब 90 प्रतिशत राज्यों को मिलता है और यह व्यवस्था जारी रहेगी.
29 सितंबर को राजभवन घेराव का ऐलान
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि संशोधित कानून के विरोध में 29 सितंबर को रांची में राजभवन घेराव किया जाएगा. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से प्रस्तावित आंदोलन में शामिल होने की अपील की.
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि झारखंड के खनिज संसाधनों और उनसे जुड़े अधिकारों का मुद्दा राज्य के हितों से जुड़ा है. इसी को लेकर पार्टी आंदोलन को आगे बढ़ाएगी.
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चंदा चोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठाये
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने खनिज कानून के साथ भ्रष्टाचार और चंदा चोरी का मुद्दा भी उठाया. अवधेश प्रजापति ने कहा कि इन मुद्दों के खिलाफ भी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी.
मौके पर प्रियांशु कुमार, कुमार विनायक, संतोष यादव और मोहम्मद सिब्ते रजक समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे.