लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश चतरा. समाहरणालय सभाकक्ष में बुधवार को उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में वन विभाग से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में वन विभाग की एनओसी व अन्य प्रक्रियाओं के कारण लंबित विकास योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गयी. इसमें विद्युत संरचना योजना, पेयजल पाइपलाइन, सड़क, पुल-पुलिया समेत कई योजनाएं शामिल थीं. उपायुक्त ने संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंताओं से योजनावार जानकारी लेते हुए लंबित मामलों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामसभा की आवश्यकता है, वहां शीघ्र ग्रामसभा आयोजित कर वन विभाग से एनओसी प्राप्त करते हुए विकास कार्य शुरू किया जाये. बैठक में दक्षिणी डीएफओ मुकेश कुमार, उत्तरी डीएफओ राहुल मीणा, एसी अरविंद कुमार, एसडीओ जहुर आलम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे. उपायुक्त ने डीएमएफटी मद से वित्तीय वर्ष 2026-27 में संचालित प्रस्तावित योजनाओं की भी समीक्षा की. उन्होंने सभी क्रियान्वयन एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया. कुछ एजेंसियों द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद भी कार्य शुरू नहीं करने पर उपायुक्त ने नाराजगी जतायी और एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया. बैठक में विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, चहारदीवारी, सड़क, पुल-पुलिया समेत अन्य विकास योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गयी.
उपायुक्त ने वन विभाग के लंबित मामलों की समीक्षा की
लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश
