मझगांव. मझगांव प्रखंड की खैरपाल-जैंतगढ़ मुख्य सड़क का चौड़ीकरण कार्य वर्ष 2013 से पहले किया गया. 14 वर्ष बाद भी क्षेत्र के रैयतों को भूमि अधिग्रहण के एवज में मुआवजा राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है. इसके कारण रैयतों ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को आवेदन सौंपा है. उन्होंने कहा कि उपरोक्त परियोजना के लिए रैयतों की भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसका मुआवजा राशि अब तक प्राप्त नहीं हुआ. सभी रैयतों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया. उच्च न्यायालय रांची ने अपने आदेश परित के आलोक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी को कार्यवाही के लिए आदेश किया था. जिला भू अर्जन पदाधिकारी चाईबासा ने भू अर्जन कोर्ट के माध्यम से हम सभी रैयतों की बात सुनी थी. इसके पश्चात में मुआवजा की राशि के लिए प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग रांची तथा कार्यपालक अभियंता पत्र निर्माण विभाग पथ प्रमंडल चाईबासा से राशि आवंटन की मांग की थी, जो अबतक अप्राप्त है. इसके लिए उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम व जिला भू अर्जन पदाधिकारी चाईबासा से अनेक बार पत्र और आवेदन के माध्यम से राशि आवंटन की मांग की गयी. अभी तक राशि नहीं दी गयी है. 14 वर्ष के बाद सात रैयतों को मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं. हम लोगों की स्थिति भुखमरी जैसी हो गयी है. स्थानीय विधायक ने इस मुद्दे को विधानसभा में रखा था. इसके बावजूद मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुआ है. मौके पर अभिन्न सिंकु, राशिका सिंकु, रंजीत गोप, सागर सिंकु, राधिका सिंकु, खेमकरण सिंकु, अर्जुन महाराणा आदि उपस्थित थे.
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