चक्रधरपुर.
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार का दिन जिले के हजारों वन पट्टाधारियों की उम्मीदों को मजबूत करने वाला साबित हुआ. मनोहरपुर के विधायक जगत माझी ने सदन में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिले के कोल्हान, पोड़ाहाट, चाईबासा तथा सारंडा वन प्रमंडल के अंतर्गत रहने वाले वन पट्टाधारियों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहा है. इस कारण न केवल उनकी पहचान संबंधी प्रक्रिया बाधित हो रही है, बल्कि उनके बच्चे शिक्षा, छात्रवृत्ति तथा सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं. विधायक ने कहा कि वन पट्टाधारियों को भूमि का पट्टा तो प्राप्त है, पर जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण वे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सरकार द्वारा संचालित अनेक योजनाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में भी प्रमुखता से उठा चुके हैं.समस्या जायज, जल्द होगा समाधान : दीपक बिरुवा
विधायक के सवाल का जवाब देते हुए राज्य के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने माना कि वन पट्टाधारियों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से वाकई गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है. मंत्री ने कहा विधायक का सवाल बिल्कुल उचित है. यह सही है कि वन पट्टाधारियों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहा है. इससे उन्हें परेशानी हो रही है. सरकार इस पर गंभीर है. हमारा प्रयास होगा कि अगले बजट सत्र से पूर्व इस पर ठोस निर्णय लिया जाए.
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