चाईबासा.
जिला समाहरणालय में उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में गव्य विकास, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई. बैठक में उपायुक्त द्वारा पशुपालन विभाग से संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत जोड़ा बैल वितरण, कुक्कुट पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन आदि से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन का अवलोकन किया. इस दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना अंतर्गत 1603 लाभुकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है. इसमें नियमानुसार चयन समिति के माध्यम से लाभुकों का चयन कर 779 लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण एवं 195 यूनिट का वितरण भी किया गया है. इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2596 लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण और 2082 यूनिट का वितरण भी किया गया. बैठक में उपायुक्त द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि चालू वित्तीय वर्ष अंतर्गत नियमानुसार लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत लाभुकों का चयन एवं उनके एस्क्रो बैंक खाते को खुलवाते हुए राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित करवाया जाए.लाभुकों के खातों का केवाइसी पूर्ण करायें
बैठक में उपायुक्त द्वारा बैंक खाता का केवाईसी नहीं होने की वजह से योजना की लंबित राशि का लाभ संलग्न लाभुकों को उपलब्ध कराने के संदर्भ में, जिला गव्य विकास पदाधिकारी एवं जिला पशु पालन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर सभी संबंधित खातों का केवाईसी पूर्ण करायें.
मिल्क चिलिंग प्लांट के लिए फेडरेशन के साथ समन्वय बनायें
उपायुक्त को सूचित किया गया कि गव्य प्रक्षेत्र की योजना के अंतर्गत अलग-अलग तीन वित्तीय वर्ष में लाभुकों द्वारा अंशदान की राशि जमा नहीं करने के कारण वितरण का कार्य अधूरा है. इस पर उपायुक्त ने संबंधित सभी लाभुकों को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया. इसके अलावा जिला में मिल्क चिलिंग प्लांट के संचालन के लिए झारखंड मिल्क फेडरेशन के साथ समन्वय स्थापित करने और संचालन से संबंधित कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है