प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाये : अमर बाउरी

चंदनकियारी : चंदनकियारी विधायक सह पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने शुक्रवार को वेदांता इलेक्ट्रोस्टील की मनमानी व प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर चंदनकियारी स्थित अपने आवास में एक दिवसीय उपवास रखा. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है. इस स्थिति से निबटने के लिए झारखंड सरकार प्रभावी […]

By Prabhat Khabar | April 18, 2020 1:24 AM

चंदनकियारी : चंदनकियारी विधायक सह पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने शुक्रवार को वेदांता इलेक्ट्रोस्टील की मनमानी व प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर चंदनकियारी स्थित अपने आवास में एक दिवसीय उपवास रखा. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है. इस स्थिति से निबटने के लिए झारखंड सरकार प्रभावी कदम उठाये. मजदूरों की सहायता के लिए हेमंत सरकार की ओर से जारी एप कारगर नहीं है. इसमें काफी तकनीकी पेच है.

सरकार से आग्रह है कि जिस प्रकार एक देश दूसरे देश मे रह रहे नागरिकों के लिए एंबेसी बनाती है, ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार भी एंबेसी बनाए. इसमें राज्य के 81 विधायकों को जोड़ते हुए उनसे विधानसभाओं से बाहर फंसे मजदूरों की सूची ली जाए. इसी सूची के आधार पर एक-साथ दूसरे राज्यों में अपने लोगों के लिए खाद्यान्न व अन्य जरूरी सामग्री पहुचायी जाए. सरकार द्वारा सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों से बाहर फंसे मजदूरों को देने के लिए विधायक मद से दी जाने वाली 25-25 लाख की राशि नाकाफी है. इस राशि से मात्र 12 लोगों को ही सहायता कर सकते हैं.

जहां हर विधानसभा क्षेत्र से हजारों हजार मजदूर फंसे हुए हैं, ऐसी स्थिति में अन्य लोग लाभाविंत नहीं हो सकेंगे.वेदांता इलेक्ट्रोस्टील की मनमानी के खिलाफ होगा आंदोलन : श्री बाउरी ने कहा कि वेदांता इलेक्ट्रोस्टील लिमिटेड कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री के निर्देशों को दरकिनार करते हुए 700 मजदूरों को हटा दिया है. प्रबंधन अगर मजदूरों के पक्ष में जल्द से जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठती है तो बाध्य होकर जन आंदोलन किया जाएगा.

मजदूरों को हटाये जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से आग्रह किया कि मामले को गंभीरता से समझे और अभी के विषम परिस्थिति के समय किसी भी मजदूर या कर्मचारी को न हटाए जाने का निर्देश वेदांता प्रबंधन को दे. कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी संस्थाओं से आग्रह भी किया है कि इस आपदा और विषम परिस्थिति में किसी भी मजदूर को या कर्मचारी को ना हटाया जाए और उन्हें समय पर उनका वेतन दिया जाए.

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