उपायुक्त ने कहा : बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष आने वाले पोक्सो एक्ट से संबंधित हर मामले में उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक हो. जिसमें, एक संयुक्त आदेश निर्गत हो. डीसी ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर चूक बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सभी विभाग मिलकर समन्वय के साथ काम करें. ताकि, मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित हो सके.
पीड़ितों की गोपनीयता व पुनर्वास पर जोर
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पीड़ित–पीड़िता व उनके परिजनों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाए. उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अच्छादित किया जाए, जिससे उनका सामाजिक, मानसिक व आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित हो सके. डीसी ने कहा : संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पीड़ित परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्रता से उपलब्ध हो.कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा हो सुनिश्चित
उपायुक्त ने सभी कार्यालय प्रमुख को निर्देश दिया कि कार्यस्थल पर किसी भी महिला कर्मी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या उत्पीड़न नहीं हो. इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में महिला नोडल पदाधिकारी नामित करना अनिवार्य किया गया है. डीसी ने कहा : नोडल पदाधिकारी नियमित रूप से शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करें. महिलाओं के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करें.
संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई व समन्वय पर दिया बल
उपायुक्त ने कहा : पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों में पुलिस, प्रशासन, चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के बीच समन्वय जरूरी है. उन्होंने कहा : प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध कार्रवाई, संवेदनशील व्यवहार व न्याय की त्वरित उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये. मौके पर मुख्यालय डीएसपी अनिमेष गुप्ता,एनडीसी प्रभाष दत्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालखो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुमन गुप्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अनिता झा, समेत बीडीओ-सीओ व अन्य मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है