सीवान. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नयी दिल्ली एवं मध्यस्थता-सह-सुलह परियोजना समिति के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्र के लिए मध्यस्थता का विशेष अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है. यह अभियान एक जुलाई से आरंभ हुआ है, जो 30 सितंबर अर्थात 90 दिनों तक निरंतर अपने उद्देश्य को लेकर प्रगति रथ पर है. इसी विशेष अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद राजेश कुमार द्विवेदी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर मध्यस्थता सुलह रथ को विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय भवन से रवाना किया. यह प्रचार रथ जिले के विभिन्न जगह पर जाकर छोटे-छोटे संवादों के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेगी की विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना से संबंधित वाद, घरेलू हिंसा के विवाद, चेक बाउंस होने के विवाद, वाणिज्यिक विवाद, सेवा मामलों के विवाद, आपराधिक समझौता संबंधी वाद, उपभोक्ता से जुड़ा विवाद, ऋण वसूली के विवाद, विभाजन से जुड़े मामले का विवाद, बेदखली और निष्कासन के विवाद, भूमि अधिग्रहण के वाद एवं अन्य ऐसे सभी विवाद जो संधि के आधार पर परस्पर पक्ष के बीच मध्यस्थता कर निष्पादन कराये जा सकते हैं, उसके संबंध में जानकारियां वितरित करेंगे. यह विशेष कार्यक्रम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विशेष अभियान के अंतर्गत दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में चलाया जा रहा है. मौके पर विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय के पेशकार रंजीत दुबे, दीपक मिश्रा, अतुल कुमार, बलवंत कुमार, प्रभात कुमार एवं अन्य रथ को विदा करने के समय कार्यक्रम का हिस्सा के रूप में उपस्थित थे.
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