सीवान में नगर और जिला परिषद के नाम पर अवैध वसूली पर गिरेगी गाज, डीएम ने जांच के दिए आदेश

Siwan News: सीवान में पार्किंग और टैक्स के नाम पर वाहनों से हो रही अवैध वसूली के खिलाफ जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है. डीएम ने नगर परिषद और जिला परिषद को सघन जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. अवैध वसूली रोकने के लिए अब सभी स्टैंड्स पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा और दोषियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे.

Siwan News(विवेक कुमार सिंह): जिले में नगर परिषद और जिला परिषद के नाम पर वाहनों से हो रही कथित अवैध वसूली के मामले को प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है. लगातार मिल रही शिकायतों और चालकों के आक्रोश को देखते हुए जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने दोनों विभागों को जांच के कड़े निर्देश दिए हैं. डीएम ने स्पष्ट किया है कि कानून के विरुद्ध वसूली करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

बिना रसीद और मनमानी वसूली की मिल रही थी शिकायत

जिले के प्रमुख चौक-चौराहों, बस स्टैंड और व्यस्त मार्गों पर छोटे-बड़े वाहनों से पार्किंग और अन्य टैक्स के नाम पर अवैध तरीके से पैसे वसूले जाने की खबरें लगातार आ रही थीं. वाहन चालकों का आरोप है कि कई स्थानों पर बिना आधिकारिक रसीद के अवैध वसूली की जा रही है. वहीं निर्धारित दर से कहीं अधिक राशि मांगी जाती है. विरोध करने पर चालकों के साथ बदसलूकी और मारपीट तक की नौबत आ जाती है.

पारदर्शिता के लिए ‘रेट लिस्ट’ होगी सार्वजनिक

जिलाधिकारी ने वसूली में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि जहां अधिकृत रूप से शुल्क लिया जाता है, वहां निर्धारित दरों की सूची सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी. साथ ही शुल्क दरों को मीडिया के माध्यम से भी प्रकाशित कराया जाएगा ताकि आम जनता और चालकों को सही जानकारी रहे. यदि जांच में किसी एजेंसी, कर्मी या बिचौलिये की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी.

“प्रशासन की छवि खराब करने वाले नहीं बचेंगे” – डीएम

डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने को कहा है. उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध वसूली से न केवल आम जनता परेशान होती है, बल्कि प्रशासन की छवि भी धूमिल होती है. पुलिस और संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी और विशेष जांच अभियान चलाने का आदेश दिया गया है.

ड्राइवर संगठनों ने किया पहल का स्वागत

प्रशासन की इस सक्रियता का ट्रक, बस, ऑटो और पिकअप चालक संगठनों ने स्वागत किया है.  संगठनों का कहना है कि अवैध वसूली के कारण परिवहन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा था.  चालकों ने मांग की है कि जांच केवल खानापूर्ति न रहे, बल्कि अवैध वसूली के इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जाए.

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