Siwan News: (मनीष गिरी की रिपोर्ट) सीवान के जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। 13 मई तक जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों के पास कुल 27 हजार 738 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। प्रशासन द्वारा गैस आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है।
विभिन्न कंपनियों के पास उपलब्ध हैं हजारों सिलेंडर
डीएम के अनुसार जिले में इंडेन गैस के कुल 30 वितरकों के पास 18 हजार 115 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। वहीं भारत गैस के 10 वितरकों के पास 5 हजार 941 सिलेंडर तथा हिंदुस्तान गैस के आठ वितरकों के पास 3 हजार 682 सिलेंडर मौजूद हैं। इस प्रकार जिले की कुल 48 गैस एजेंसियों में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस उपलब्ध है।
लगातार हो रही गैस की आपूर्ति
प्रशासन ने बताया कि सभी गैस कंपनियों द्वारा एजेंसियों में प्रतिदिन गैस सिलेंडर की निरंतर आपूर्ति की जा रही है। घरेलू गैस की होम डिलीवरी पूरे जिले में नियमित रूप से जारी है। गैस एजेंसियों के स्टॉक की नियमित जांच और अनुश्रवण भी किया जा रहा है।
अधिक कीमत वसूलने वालों पर कार्रवाई
जिला प्रशासन द्वारा सरकार की निर्धारित दर से अधिक कीमत पर गैस सिलेंडर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण और छापेमारी कर रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नियम उल्लंघन करने वालों से स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है।
जांच और निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था
सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षक गैस वितरकों की लगातार जांच कर रहे हैं। अनुमंडल कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं तथा धावा दल का गठन भी किया गया है। जरूरत पड़ने पर गैस गोदामों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की जा रही है।
समय पर होम डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन बुकिंग के बाद समय पर घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि सीवान सदर अनुमंडल में 98 पिकअप वाहन और 44 ठेलों के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है, जबकि महाराजगंज अनुमंडल में 22 पिकअप वाहनों से सिलेंडर वितरण हो रहा है।
अनियमितता मिलने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन की ओर से गैस एजेंसियों और गोदामों की लगातार जांच की जा रही है। डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि किसी एजेंसी द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किया गया या अनियमितता पाई गई तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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