निर्वाचन प्रस्ताव समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर 10 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के वेतन स्थगित

एक सितंबर तक प्राधिकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना था निर्वाचन प्रस्ताव

सीवान. जिले में पैक्स चुनाव की तैयारियों के बीच लापरवाही सामने आने पर जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है. निर्वाचन प्रस्ताव समय पर उपलब्ध नहीं कराने वाले 10 सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के वेतन स्थगित करने का आदेश जारी करते हुए उन्हें नोटिस थमाया गया है. जिले में कुल 59 पैक्स में चुनाव होने हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन 35 प्रखंडों से अब तक एक भी निर्वाचन प्रस्ताव समर्पित नहीं किए जाने से प्रशासन नाराज है.

जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 30 अप्रैल 2026 तक निर्वाचन देय सहकारी समितियों का निर्वाचन प्रस्ताव एक सितंबर 2025 तक प्राधिकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना था. इसके लिए संबंधित पैक्स को सभी आवश्यक कागजात के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्ताव समर्पित करने का दायित्व दिया गया था. इस संबंध में पूर्व में सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से पैक्स से संपर्क कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया था.

दो दिनाें के अंदर स्पष्टीकरण जमा करने की चेतावनी

पत्र में उल्लेख है कि पचरुखी, दरौंदा, दरौली और जीरादेई प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों द्वारा कुछ निर्वाचन प्रस्ताव समर्पित किए गए हैं, लेकिन इन प्रखंडों के अंतर्गत भी कई समितियों के प्रस्ताव अब तक लंबित हैं. इससे भी अधिक गंभीर स्थिति बसंतपुर, बड़हरिया, हसनपुरा, भगवानपुर हाट, गुठनी और लकड़ी नबीगंज प्रखंडों में सामने आई है, जहां अब तक एक भी निर्वाचन प्रस्ताव समर्पित नहीं किया गया है. प्रशासन ने साफ किया है कि इस तरह की कार्यशैली को स्वीकार नहीं किया जाएगा. पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि जिन सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों द्वारा अब तक निर्वाचन प्रस्ताव समर्पित नहीं किए गए हैं, वे दो दिनों के भीतर अपना स्पष्ट स्पष्टीकरण डीसीओ कार्यालय में उपलब्ध कराएं. साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने और सभी निर्वाचन देय समितियों का निर्वाचन प्रस्ताव शत-प्रतिशत समर्पित नहीं होने तक संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का वेतन स्थगित रखा जाएगा.

गौरतलब है कि जिले में 59 पैक्स में चुनाव प्रस्तावित हैं और समय पर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करना प्रशासन की प्राथमिकता है. ऐसे में विभाग ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि पैक्स चुनाव की तैयारी में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है.