Siwan Mid Day Meal : सीवान जिले के मैरवा प्रखंड के 59 सरकारी विद्यालयों में 15 जुलाई से मध्याह्न भोजन (पीएम पोषण) की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है. अब सभी चयनित स्कूलों में केंद्रीयकृत रसोईघर से तैयार भोजन पहुंचाया जाएगा. इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
15 जुलाई से केंद्रीयकृत रसोईघर से पहुंचेगा पका हुआ भोजन
डीईओ राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, पीएम पोषण योजना के निदेशक के निर्देश पर मैरवा प्रखंड के नवनिर्मित केंद्रीयकृत रसोईघर से 15 जुलाई से सभी 59 चयनित विद्यालयों में तैयार मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. इस व्यवस्था के तहत स्वयंसेवी संस्था वुमेन एंड रूरल अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन (एनजीओ) विद्यालयों तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएगी.
विद्यालयों में बचा चावल एनजीओ के भंडार गृह में होगा सुरक्षित
अब तक विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से स्कूलों में भोजन तैयार किया जाता था, जिसके लिए विभाग खाद्यान्न उपलब्ध कराता था. डीईओ ने बताया कि कई विद्यालयों में विभाग द्वारा आवंटित चावल की मात्रा अभी भी बची हुई है. चूंकि अब विद्यालय स्तर पर भोजन नहीं बनेगा, इसलिए बचा हुआ खाद्यान्न संबंधित विद्यालयों से नियमानुसार वापस लेकर एनजीओ के भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाएगा.
Siwan Mid Day Meal : प्रधानाध्यापकों और अधिकारियों को दिए गए स्पष्ट निर्देश
कार्यालय आदेश में प्रखंड साधन सेवी (पीएम पोषण योजना), मैरवा को निर्देश दिया गया है कि सभी 59 विद्यालयों में उपलब्ध अवशेष खाद्यान्न की विद्यालयवार सूची तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और संबंधित एनजीओ को उपलब्ध कराएं. वहीं सभी प्रधानाध्यापकों एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि विद्यालय में बचा हुआ खाद्यान्न एनजीओ के अधिकृत प्रतिनिधि को नियमानुसार हस्तांतरित करें तथा इसकी अनुपालन रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करें.
एनजीओ को भी सौंपी गई अहम जिम्मेदारी
डीईओ ने वुमेन एंड रूरल अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि विद्यालयों से प्राप्त सभी अवशेष खाद्यान्न को अपने भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाए. साथ ही विद्यालयवार प्राप्त खाद्यान्न की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि पीएम पोषण योजना के निदेशक द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का संस्था द्वारा शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
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