Maharajganj Railway Station News : सीवान जिले के महाराजगंज रेलवे स्टेशन पर आज भी बुनियादी यात्री सुविधाओं का अभाव बना हुआ है. पेयजल, प्रतीक्षालय, शौचालय और ट्रेन सूचना प्रणाली जैसी आवश्यक सुविधाएं नहीं होने से यात्रियों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि स्टेशन पर नए भवन और रैक प्वाइंट का निर्माण कार्य जारी है.
ऐतिहासिक पहचान वाला स्टेशन, लेकिन सुविधाओं का अभाव
महाराजगंज रेलवे स्टेशन सैकड़ों वर्ष पुराना स्टेशन है और अंग्रेजों के समय यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता था. इस स्टेशन ने वर्षों में कई बदलाव देखे हैं. स्टेशन के बंद होने से लेकर रेल बस के संचालन और बाद में महाराजगंज-मशरख रेल लाइन शुरू होने तक इसका लंबा इतिहास रहा है. वर्तमान में यहां से छपरा कचहरी-महाराजगंज-थावे-कप्तानगंज रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन हो रहा है.
पेयजल के लिए यात्रियों को करना पड़ रहा इंतजार
स्टेशन परिसर में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है. यहां लगाए गए चापाकल करीब एक महीने से खराब पड़े हैं. इसके कारण यात्रियों को पीने के पानी के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है. गर्मी और उमस के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है.
प्रतीक्षालय और शौचालय की व्यवस्था भी बदहाल
महाराजगंज स्टेशन से प्रतिदिन चार जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन होता है. बड़ी संख्या में यात्री यहां से सफर करते हैं, लेकिन स्टेशन पर प्रतीक्षालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है. आरक्षित टिकट लेकर दूसरे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को भी प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार करना पड़ता है. वहीं पुराना शौचालय पानी के अभाव में लंबे समय से जाम पड़ा है.
ट्रेन की सूचना नहीं मिलने से बढ़ रही परेशानी
यात्रियों का कहना है कि स्टेशन पर ट्रेन आगमन और प्रस्थान की अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती. आधुनिक सूचना प्रणाली के दौर में भी यहां सूचना तंत्र का अभाव यात्रियों के लिए अतिरिक्त परेशानी का कारण बना हुआ है.
नया स्टेशन भवन निर्माणाधीन
स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के प्रयास से स्टेशन परिसर में नए स्टेशन भवन और रैक प्वाइंट का निर्माण कार्य चल रहा है. लोगों को उम्मीद है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यात्री सुविधाओं में सुधार होगा.
अधिकारियों को दी गई जानकारी
महाराजगंज रेलवे स्टेशन के संवेदक कामाख्या नारायण सिंह ने बताया कि पेयजल सहित अन्य समस्याओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है. इसके बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है.