प्रत्याशियों को खोलना होगा नया बैंक खाता

प्रतिनिधि, सीवान. विधानसभा की औपचारिक घोषणा के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है. इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शुचिता सुनिश्चित करने से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा, आदर्श आचार संहिता के प्रावधान, संपत्ति विरूपण अधिनियम 2010, सिंगल विंडो सिस्टम, नॉमिनेशन प्रक्रिया, सी-विजिल ऐप, डायल 1950, चुनाव कार्यक्रम विवरणी, तथा चुनावी व्यय मॉनिटरिंग प्रणाली से अवगत कराया. जिला पदाधिकारी ने बताया कि 6 अक्टूबर से जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है, जो निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया के समापन तक जारी रहेगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन का आयोजन बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा. साथ ही राजनीतिक प्रचार में प्रदूषण फैलाने वाले सामग्री, आपत्तिजनक पोस्टर, आलेख या फोटो तथा धर्म या जाति के नाम पर प्रचार पूरी तरह निषिद्ध है. कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति द्वारा धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार हेतु नहीं किया जाएगा तथा सांप्रदायिक भावना भड़काने, मतदाताओं को डराने-धमकाने, या हिंसक प्रदर्शन जैसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि अस्त्र, लाठी, भाला, तीर-धनुष या किसी भी प्रकार के घातक हथियार का प्रदर्शन पूर्णतः वर्जित रहेगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी सार्वजनिक संपत्तियों जैसे सरकारी भवन, दीवार, बिजली पोल, पुलिया आदि से सभी पोस्टर, बैनर, झंडे और दीवार लेखन तुरंत हटाए जाएं. यदि किसी भी स्थल पर उल्लंघन पाया जाता है, तो प्रशासन द्वारा संबंधित प्रत्याशी या पार्टी से खर्च की वसूली की जाएगी तथा संपत्ति विरूपण अधिनियम 2010 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक जानकारी या चुनावी प्रोपेगेंडा फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, और ऐसे मामलों की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की गई है. सिंगल विंडो सिस्टम, वेब कास्टिंग और व्यय मॉनिटरिंग व्यवस्था प्रभावी- जिला पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन कार्यों में सुगमता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सिंगल विंडो सिस्टम लागू है. इसके माध्यम से राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को विभिन्न प्रकार की अनुमतियां ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व ’ के आधार पर प्रदान की जाएंगी. उन्होंने कहा कि आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया है. प्रत्येक आवेदन को समयबद्ध, सुव्यवस्थित और पूर्ण पारदर्शी रूप से निष्पादित किया जाएगा. साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में चुनावी व्यय की निगरानी के लिए निर्वाचन व्यय कोषांग गठित किया गया है. प्रत्येक प्रत्याशी को एक नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य है, जिसमें सभी चुनावी व्यय का संधारण किया जाएगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि विधानसभा प्रत्याशियों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है. व्यय की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त रहेंगे, जो सतत निगरानी और मूल्यांकन करेंगे. जानकारी दी गई कि सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में 100% मतदान केंद्रों पर लाइव वेब कास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके. इसके लिए तकनीकी रूप से सक्षम कर्मियों की तैनाती की जा रही है. आदर्श आचार संहिता के पालन की होगी सख्त निगरानी- जिला पदाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सभी राजनीतिक दलों से स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में आयोग के दिशा निर्देश तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करना होगा. उन्होंने बताया कि आम नागरिक भी किसी प्रकार के आचार संहिता उल्लंघन की सूचना “सी-विजिल” मोबाइल एप के माध्यम से तत्काल दे सकते हैं. यह एप सीधे निर्वाचन आयोग से जुड़ा है और शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादित किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर डायल 1950 हेल्पलाइन नंबर सक्रिय है, जहां कोई भी मतदाता या नागरिक चुनाव से संबंधित शिकायत, सुझाव या जानकारी प्राप्त कर सकता है. वहीं उन्होंने जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को सतर्क किया. बतया कि प्रत्येक थाने के तहत संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची तैयार की गई है तथा वहां अतिरिक्त बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी.