सीवान. समाहरणालय सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी डाॅ आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में राजस्व, नीलाम पत्रवाद, खनन टास्क फोर्स, आंतरिक संसाधन तकनीकी विभागों की समीक्षा बैठक हुई. बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अंतर्विभागीय समस्याओं को लेकर विभागवार एवं योजनावार विस्तृत समीक्षा की. साथ हीं पदाधिकारियों को अंतर्विभागीय मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर ससमय व त्वरित समाधान का निर्देश दिया. ताकि विकास कार्यों को तेज गति प्रदान की जा सके. उन्होंने नीलाम पत्र वादों को भी प्राथमिकता में रखते हुए मामलों का तेजी से निष्पादित करने का निर्देश दिया. इसके अलावा उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर प्रति शपथ पत्र तैयार कर वोट लेने हेतु निर्देश दिया गया. डीएम ने साफ व स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके लिए पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी.
शत-प्रतिशत राशि वसूलने का दिया गया निर्देश
सर्वप्रथम राजस्व विभागों से संबंधित विभागों के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के विरुद्ध वसूली की समीक्षा की गई. सभी राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों को वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए निर्धारित किए गए वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत राशि वसूली करने का सख्त निर्देश दिया गया. इसके अलावा जिलाधिकारी ने ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बाढ़ प्रमंडल आदि विभागों द्वारा भू-अर्जन, कार्यालयों एवं योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता, भूमि अतिक्रमण, सीमांकन एनओसी आदि मामलों को अविलंब समाधान का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग भूमि की उपलब्धता, भूअर्जन आदि मामलों को सीधे पोर्टल पर डालें. ताकि एडीएम राजस्व के द्वारा उसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका समाधान किया जा सके. विभागीय कार्यवाही के मामलों की समीक्षा के क्रम निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि में ही स-समय इसे पूर्ण करें. संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें.
बड़ी राशि वाले कम से कम पांच मामलों का चयन कर करें निष्पादन
जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्रवाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी-बारी से समीक्षा की गई. इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को नीलामपत्र के मामलों विशेषकर बड़े बकायेदारों के लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नीलामपत्रवाद पदाधिकारी बड़े राशि वाले कम से कम पांच मामले का चयन कर उसका निष्पादन प्राथमिकता के तौर पर करें. नीलाम पत्र वादों में वारंट निर्गत करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि बकायेदारों को बकाया राशि भुगतान करने हेतु निर्गत डिमांड नोटिस का निश्चित रूप से तामिला हो गया हो. उन्होंने कहा कि निर्गत वारंट के आलोक में तेजी से त्वरित कार्रवाई हो इसे सुनिश्चित करें.
डीएम ने ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सेवानिवृत होने वाले कर्मियों से छह माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को भेज दें. ताकि सेवानिवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभों को दिया जा सके. उन्होंने सीओ कार्यालय से संबंधित सेवांत मामलें एडीएम एवं बीडीओ कार्यालय से संबंधित मामलें डीडीसी को सघन मानिटरिंग करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री के जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों में लंबित मामलों को अभिलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया.जिलाधिकारी ने कहा कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले पदाधिकारी को स्पष्टीकरण करें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है