शिवसागर. अंचल कार्यालय द्वारा बुधवार को राजस्व महाभियान के तहत शिविर की तिथि में बदलाव किया गया है. राजस्व महाभियान शिविर के तहत प्रखंड के 16 हलका के 199 मौजा के लिए शिविर का आयोजन 23 अगस्त से 12 सितंबर रखा गया था. जमाबंदी का प्रति जमाबंदियों के घर तक पहुंचना था. इसको देखते हुए नयी तिथि को निर्धारित किया गया हैं, जो अब एक से 15 सितंबर तक शिविर का आयोजन किया जायेगा. इसमें 16 हलका के 199 मौजा के लिए जमीन संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करना और नागरिकों को अपनी भूमि अधिकारों के बारे में जागरूक करना है. शिविर में राजस्व अधिकारी और कर्मचारी जमीन संबंधी विभिन्न मामलों का निबटारा करेंगे, जैसे कि जमाबंदी सुधार, उत्तराधिकार, बंटवारा और छूटी जमाबंदी को ऑनलाइन करना. इसके अलावा वे लोगों को आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी देंगे और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे. आपको बता दें कि 27 अगस्त को सीओ द्वारा जारी नोटिस में शिविर की नयी तिथि दी गई है और नोटिस में लिखा गया हैं कि राजस्व महाभियान के तहत शिविर के आयोजन से प्रखंड के लोगों को अपने जमीन संबंधी मामलों को निबटाने में आसानी होगी और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इस अभियान के तहत इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने जमीन संबंधी मामलों को निबटाने में मदद करना है. शिविर के दौरान राजस्व अधिकारी और कर्मचारी लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे. इसके अलावा वे लोगों को अपने जमीन संबंधी मामलों को निबटाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी देंगे. शिविर में नोडल अधिकारी भी रहेंगे. शिविर दो तिथि पर लगाया जायेगा. शिविर की नयी तिथि पर एक नजर एक व आठ सितंबर हल्का स्थान नाद पंचायत भवन नाद आलमपुर पंचायत सरकार भवन करूप पंचायत सरकार भवन पताढी मनरेगा भवन पताढी दो व दस सितंबर शिवसागर पंचायत सरकार भवन डुमरी पंचायत सरकार भवन पड़री पंचायत भवन पडरी सिलारी पंचायत सरकार भवन तीन व 12 सितंबर उल्हों सामुदायिक भवन बडका डीह सोनहर पंचायत सरकार भवन कुम्हउ पंचायत भवन कुम्हउ कोनार पंचायत भवन कोनार चार व 15 सितंबर सिकरौर सामुदायिक भवन नौवाडीह रायपुर चोर पंचायत सरकार भवन मोहम्मदपुर पंचायत सरकार भवन विश्रामपुर कोनकी पंचायत भवन ———- 199 मौजों में अब एक से 15 सितंबर तक लगेगा शिविर शिविर में अधिकारी व कर्मचारी जमीन संबंधी मामलों का करेंगे निबटारा
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