PM Swanidhi Yojana : (मनोकामना सिंह) मढ़ौरा नगर पंचायत सभागार में बुधवार को पीएम स्वनिधि योजना के तहत चल रहे विशेष अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में बड़ी संख्या में फुटपाथी विक्रेता शामिल हुए और योजना के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की गई.
566 आवेदन मिले, 258 लाभार्थियों को मिला ऋण
बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मढ़ौरा नगर पंचायत में अब तक कुल 566 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 263 आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 258 लाभार्थियों के बीच ऋण का वितरण किया जा चुका है. अधिकारियों ने शेष लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया.
147 आवेदन लौटाने वाले बैंकों से मांगा जवाब
कार्यपालक पदाधिकारी हरिश्चंद्र ने बताया कि बैंकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर वापस किए गए 147 आवेदनों की दोबारा जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है.
नोटिस के बावजूद कई बैंक प्रतिनिधि नहीं पहुंचे
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक दर्जन से अधिक बैंकों को नोटिस भेजा गया था. इसके बावजूद केवल तीन बैंकों के प्रतिनिधि ही बैठक में शामिल हुए. कुछ बैंक प्रबंधकों से फोन पर संपर्क कर आवश्यक निर्देश दिए गए. अनुपस्थित बैंकों को अगली बैठक में उपस्थित रहने के लिए पुनः सूचना भेजी जाएगी.
किसी पात्र वेंडर को वंचित नहीं रहने देने का फैसला
बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन फुटपाथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि कोई भी पात्र वेंडर सरकारी सहायता से वंचित नहीं रहेगा.
स्वास्थ्य शिविर में हुई जांच, गर्मी से बचाव की दी गई सलाह
विशेष अभियान के तहत नगर पंचायत कार्यालय परिसर में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया. भीषण गर्मी और लू को देखते हुए चिकित्सा टीम ने कर्मियों और वेंडरों के ब्लड प्रेशर की जांच की. डॉक्टरों ने लोगों को धूप से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और ओआरएस घोल का नियमित उपयोग करने की सलाह दी.
Saran News : जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष रूबी सिंह, स्वच्छता पदाधिकारी रश्मि कुमारी, जूनियर इंजीनियर शशि शेखर और लेखपाल रणधीर सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे. सभी ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया.
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