प्रतिनिधि,परसा. बिहार सरकार के निर्देश पर आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निवारण तथा सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को परसा प्रखंड एवं नगर पंचायत परसा बाजार के विभिन्न पंचायतों और वार्डों में "सहयोग शिविर " का आयोजन किया गया.शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन अधिकारियों को सौंपे और सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की.
शिविर के दौरान ग्रामीणों ने भूमि संबंधी विवाद, दाखिल-खारिज, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल-जल योजना, बिजली, सड़क, जल निकासी, मनरेगा, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य जनसमस्याओं से जुड़े आवेदन संबंधित विभागों को सौंपे. अधिकारियों ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन का आश्वासन दिया.प्रखंड के बनौता पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने किया.उनके साथ उप विकास आयुक्त (डीडीसी) लक्ष्मण तिवारी सहित अन्य वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
प्रधान सचिव ने शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का शीघ्र एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है.प्रखंड के बनौता पंचायत में मुखिया संजीव सिंह, अंजनी पंचायत में मुखिया मीरा देवी तथा नगर पंचायत परसा बाजार के वार्ड संख्या-3 में वार्ड पार्षद चंदन कुमार के नेतृत्व में सहयोग शिविर आयोजित किया गया.शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने लोगों को सरकारी योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ से संबंधित जानकारी भी दी.
इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार अंचल अधिकारी अनुज कुमार नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रजनीश कुमार, थानाध्यक्ष ओमप्रकाश अपर थानाध्यक्ष दिलीप कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.ग्रामीणों ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सहयोग शिविर के माध्यम से एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याएं रखना आसान हुआ है. इससे न केवल समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकेगा.