राजस्व के लंबित मामलों का तेज गति से करें निष्पादन : डीएम

छपरा. जिलाधिकारी ने राजस्व समन्वय को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की. इस बैठक में अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता और जिले के सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे.सामूहिक अवकाश के बाद सोमवार को ही सभी सीओ ने अपने-अपने अंचलों में योगदान किया, जिसके तुरंत बाद जिलाधिकारी ने राजस्व कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से यह बैठक बुलाई थी.बैठक के मुख्य बिंदु मानव संसाधन का युक्तिसंगत प्रबंधन जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान पाया कि गरखा और अमनौर अंचलों में पुराने राजस्व कर्मचारी नहीं हैं. इस समस्या को देखते हुये उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए युक्तिसंगत ढंग से पुराने राजस्व कर्मचारियों की पोस्टिंग या प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो.जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को ””””सहयोग शिविर”””” के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन प्राप्ति से लेकर उनके अंतिम निष्पादन तक की प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होनी चाहिये.राजस्व सेवाओं से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कानूनी प्रावधानों के तहत प्रभावी ढंग से किया जाये. दाखिल-खारिज, मापी सहित अन्य राजस्व सेवाओं से संबंधित लंबित मामलों का ससमय निष्पादन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करना,राजस्व विभाग एवं अन्य विभागों से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों और निर्देशों का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया. विभिन्न सरकारी विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया. जिलाधिकारी ने जिले के ””””लैंड बैंक”””” को त्रुटिहीन और पूरी तरह पारदर्शी बनाने का स्पष्ट निदेश दिया. उन्होंने कहा किविकास योजनाओं के लिए भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाये.