Saran News : छपरा जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में विद्यालयों की आधारभूत संरचना और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गयी. इसमें विद्यालय भवन निर्माण, भूमि की उपलब्धता, पेयजल और शौचालय, एप्रोच रोड, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों की विद्यालयों में शिफ्टिंग, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और पीएम पोषण योजना समेत अन्य विषय शामिल रहे.
विद्यालयवार भूमि और भवन की जरूरत का होगा आकलन
बैठक में विद्यालयों में भवन निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता और आवश्यकता की समीक्षा की गयी. डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालयवार भूमि की उपलब्धता तथा भवन निर्माण की आवश्यकता का समुचित आकलन कर सूची तैयार करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि उपलब्ध सूची के आधार पर आवश्यक कार्यों को मिशन कायाकल्प के तहत पंचायत समिति, जिला परिषद अथवा बीएसआइडीसी के माध्यम से कराने की दिशा में कार्रवाई की जाये.
199 प्लस-टू स्कूलों के लिए पीसीबी लैब की समीक्षा
प्लस-टू विद्यालयों में पीसीबी लैब की स्थिति की भी समीक्षा की गयी. बैठक में बताया गया कि 199 विद्यालयों के लिए राशि आवंटित की गयी है. इनमें 87 विद्यालयों में से 61 में कार्य शुरू हो चुका है, जबकि शेष विद्यालयों में भी जल्द काम शुरू कराने की बात कही गयी.
बैठक में 58 विद्यालयों के लिए प्लेसमेंट सूची तथा 54 विद्यालयों में भूमि उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गयी. डीएम ने संबंधित अधिकारियों को भूमि की उपलब्धता का सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
356 हाईस्कूलों में पेयजल व्यवस्था का होगा सर्वे
विद्यालयों में पेयजल की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए 356 हाईस्कूलों में चापाकल, नल-जल समेत अन्य पेयजल सुविधाओं की स्थिति का सर्वे कराने का निर्देश दिया गया. सर्वे के आधार पर विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार योजनाओं का चयन किया जायेगा.
शौचालय निर्माण और आवश्यक मरम्मत के लिए संबंधित विभागों तथा पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से कार्य कराने के लिए पत्राचार करने को कहा गया.
108 स्कूलों में एप्रोच रोड की समस्या की समीक्षा
बैठक में 108 विद्यालयों में एप्रोच रोड की समस्या की भी समीक्षा की गयी. डीएम ने आवश्यकतानुसार संबंधित योजनाओं के माध्यम से विद्यालयों तक सड़क निर्माण कराने का निर्देश दिया.
विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब के साथ शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों की विद्यालयों में शिफ्टिंग, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और पीएम पोषण योजना की भी समीक्षा की गयी. डीएम ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति सुनिश्चित करने और लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने का निर्देश दिया.