Saran News: बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ ने न्यायालय कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर 9 अगस्त को पटना में विशाल आम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया है. संगठन के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने बताया कि इस सभा में वर्षों से लंबित सेवा संबंधी मांगों पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी.
शेट्टी आयोग सहित कई मांगों पर होगा मंथन
अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने बताया कि आम सभा में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप शेट्टी आयोग की अनुशंसाओं का पूर्ण क्रियान्वयन, 1 जनवरी 2006 से वेतन पुनरीक्षण, वेतन विसंगतियों का निराकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, कालबद्ध एवं नियमित पदोन्नति, रिक्त पदों पर पदोन्नति, कैडर पुनर्गठन, नए प्रोन्नति पदों का सृजन, सेवा शर्तों में सुधार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति समेत अन्य लंबित मांगों पर विचार किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था का दायित्व लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कर्मचारियों के सेवा हितों से जुड़े मामलों का अब तक समाधान नहीं हो सका है. इन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है.
बुनियादी सुविधाओं के अभाव का भी उठाया मुद्दा
संघ ने कहा कि न्यायालयों में डिजिटलीकरण लागू होने के बावजूद कई स्थानों पर कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, इंटरनेट और कागज जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है. अनेक न्यायालयों में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त टेबल-कुर्सियां, सुरक्षित अभिलेखागार, स्वच्छ शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं.
संगठन का कहना है कि इन संसाधनों के अभाव के बावजूद न्यायिक कार्यों के समयबद्ध निष्पादन और केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सीआईएस) को अद्यतन रखने की पूरी जिम्मेदारी कर्मचारियों पर ही डाली जाती है. कई न्यायालयों में अभिलेखों को सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उन्हें फर्श पर रखना पड़ता है, जिससे दस्तावेजों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है.
कर्मचारियों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील
संघ के महासचिव सत्यार्थ सिंह ने राज्य के सभी न्यायिक कर्मचारियों से 9 अगस्त को पटना में आयोजित विशाल आम सभा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह बैठक कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सामूहिक निर्णय लेने और संगठन की आगामी रणनीति तय करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी. साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि कर्मचारियों की एकजुटता से उनके वैधानिक और न्यायोचित अधिकारों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा.
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