सारण: शिक्षा मंत्री से मिले ई. आनंद पुष्कर, शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में संशोधन की मांग

सारण के पूर्व शिक्षक प्रत्याशी ई. आनंद पुष्कर ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मुलाकात कर शिक्षकों की स्थानांतरण नियमावली, प्रोबेशन अवधि की बाध्यता खत्म करने, और अन्य समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा. शिक्षा मंत्री ने मांगों पर गंभीरता से विचार करने और नियमसम्मत कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Saran News: सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी ई. आनंद पुष्कर ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मुलाकात कर शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. इस दौरान विधायक केदार नाथ सिंह एवं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव विनय मोहन भी मौजूद रहे.

बैठक के दौरान ई. आनंद पुष्कर ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 की एसओपी में संशोधन को लेकर शिक्षा मंत्री को विस्तृत ज्ञापन सौंपा. उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए कई मांगें रखीं.

प्रोबेशन अवधि की बाध्यता खत्म करने की मांग

ई. आनंद पुष्कर ने प्रोबेशन अवधि की बाध्यता समाप्त करने की मांग की. साथ ही सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण में उनकी सहमति का प्रावधान करने का आग्रह किया. उन्होंने सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ देने की भी मांग रखी.

उन्होंने मॉडल विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी स्थानांतरण का लाभ देने, एनसीसी एएनओ को उनके मूल विद्यालयों में पुनः पदस्थापित करने तथा स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए मेडिकल लीव की सुविधा बहाल करने का आग्रह किया.

पुस्तकालयाध्यक्षों को भी स्थानांतरण नियमावली में शामिल करने की मांग

बैठक में पुस्तकालयाध्यक्षों को भी शिक्षक स्थानांतरण नियमावली के दायरे में शामिल करने की मांग उठायी गयी. इसके अलावा शिक्षकों के लिए समयबद्ध पदोन्नति, शनिवार को हाफ डे करने तथा वित्तरहित शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन देने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई.

ई. आनंद पुष्कर ने संस्कृत एवं मदरसा शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान शीघ्र कराने और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की मांग भी शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी.

शिक्षा मंत्री ने दिया नियमसम्मत कार्रवाई का आश्वासन

मुलाकात के बाद ई. आनंद पुष्कर ने बताया कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों से जुड़े सभी मांगों और समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि मांगों की समीक्षा के बाद नियमसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षकों से जुड़े स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन और अवकाश जैसे मुद्दों पर हुई इस चर्चा को लेकर शिक्षक संगठनों में भी उम्मीद जगी है कि सरकार स्तर पर जल्द सकारात्मक पहल हो सकती है.

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