समस्तीपुर न्यूज: समस्तीपुर जिले में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक साथ दो महत्वपूर्ण पहल शुरू की गयी हैं. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को जिले में जागरूकता अभियान शुरू हुआ. वहीं, बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायतों के समाधान के लिए 17 से 22 अगस्त तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे. डीएम रोशन कुशवाहा ने प्रचार वाहन और जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
सोलर रूफटॉप लगाने पर केंद्र से ₹78 हजार तक सब्सिडी
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को तीन किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने पर केंद्र सरकार की ओर से अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी दी जा रही है. इसके अलावा बिहार सरकार भी पात्र उपभोक्ताओं को अतिरिक्त अनुदान दे रही है.
राज्य सरकार की ओर से एक किलोवाट क्षमता पर ₹10,000 और अतिरिक्त एक किलोवाट क्षमता पर भी ₹10,000 का अनुदान दिया जा रहा है. इस तरह पात्र उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार से मिलाकर अधिकतम करीब ₹98,000 की आर्थिक सहायता मिल सकती है.
31 मार्च 2027 तक लागू है योजना
जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है. प्रचार वाहन जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले अनुदान की जानकारी देगा.
डीएम ने लोगों से अपील की कि वे योजना की जानकारी लेकर अपने घर की छत पर सोलर संयंत्र लगाएं. इससे बिजली खर्च कम करने के साथ स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा. योजना 31 मार्च 2027 तक लागू है.
बिजली बिल में गड़बड़ी है तो 17 से 22 अगस्त तक पहुंचे कैंप
बिजली उपभोक्ताओं के लिए 17 से 22 अगस्त 2026 तक विशेष विद्युत विपत्र सुधार अभियान भी चलाया जाएगा. जिले के सभी प्रखंडों के अलावा विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, प्रमंडल और सेक्शन कार्यालयों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे.
इन शिविरों में गलत मीटर रीडिंग, अधिक बिजली बिल, बिल में त्रुटि और अन्य संबंधित समस्याओं को लेकर आवेदन दिया जा सकेगा. प्राप्त शिकायतों का सत्यापन कर नियमानुसार जल्द समाधान करने का निर्देश दिया गया है.
कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत
जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगर उनके बिजली बिल में किसी तरह की गड़बड़ी है तो निर्धारित अवधि में संबंधित कार्यालय में आयोजित विशेष शिविर में आवेदन दें. इससे उपभोक्ताओं को समस्या के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल सकेगी.
यह भी पढे़ं:
योग गुरु 'चंदन बाबा' ने अपनी ही छात्रा को बनाया हवस का शिकार, प्रेग्नेंट हुई तो फूटा भांडा